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ग्रिवेंस कमेटी की बैठक बनी अखाड़ा

Faridabad

Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। ग्रिवेंस कमेटी की बैठक शहर में हो रहे अवैध निर्माण मुद्दे को लेकर मेयर और निगम अधिकारियों के वाकयुद्ध का अखाड़ा बन गई। मेयर ने अवैध कब्जाें के लिए निगम अधिकारियाें को दोषी बताते हुए कहा कि निगम अधिकारी पैसे खाकर अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं नगर निगम की संयुक्त आयुक्त ने कहा कि मेयर खुद अवैध कब्जे न तोड़ने के आदेश देते हैं।
शहर में तेजी से हुडा व निगम की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसलिए उपायुक्त ने अवैध कब्जाें के सर्वे के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसमें उपायुक्त ने कमेटी को सर्वे करके शहर में कितने अवैध कब्जे हैं इसकी रिपोर्ट साैंपने को कहा था। कमेटी ने एक माह के भीतर बल्लभगढ़ में सर्वे किया, जहां पर सौ जगहाें पर अवैध कब्जे होेने की रिपोर्ट बनाकर सौंपी है।
बुधवार को ग्रिवेेंस कमेटी की बैठक में अवैध कब्जों का मसला उठने पर नगर निगम के मेयर अशोक अरोड़ा ने कहा कि अधिकतर कब्जाें को करवाने में निगम अधिकारियाें का हाथ है व इस गलत काम में शामिल होने के लिए उन्हें भी कई बार पेशकश की गई है। मेयर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब वह निगम अधिकारियों को अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई के लिए कहते हैं तो निगम अधिकारी उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। मेयर ने यहां तक आरोप लगाया कि निगम अधिकारी पैसे लेकर अवैध निर्माण करा रहे हैं। मेयर ने कहा कि निगम अधिकारी गरीबों और कमजोर लोगों के निर्माण तोड़ देते हैं, लेकिन बराबर में ही खड़े पैसे वालों के अवैध निर्माण उन्हें नजर नहीं आते।
इस पर नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अनिता यादव ने कहा कि अगर मेयर ईमानदारी की बात करते हैं तो अपने अंदर झांकने की भी हिम्मत रखें। उन्हाेेंने कहा कि मेयर खुद अधिकारियाें को अपने कार्यालय में बुलाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाने और अवैध निर्माण के लिए कहते हैं। जब अधिकारी उनकी बात मानने से इंकार कर देता है तो वह उसे देख लेने की धमकी देते हैं।
इसके बाद उपायुक्त ने मेयर से कहा कि अगर कोई भी अधिकारी अवैध निर्माण को लेकर कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत दी जाए। उपायुक्त ने निगम अधिकारियाें से भी अवैध निर्माण को लेकर सख्ती से पेश आने को कहा।

फोन नहीं उठाया तो एफआईआर होगी
मेयर ने बैठक में कहा कि अधिकारी तो दूर कर्मचारी भी उनका फोन नहीं उठाते हैं। इस पर जिला उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उनका फोन नहीं उठाता है तो वह लिखित में उनसे शिकायत करें। वह उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराएंगे।
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