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अब हुडा का सेक्टर नहीं लेगा निगम

Faridabad

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। विकास कार्य करने एवं रखरखाव को लेकर शहर की दो एजेंसियों नगर निगम एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) में ठन गई है। अब नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि जो सेक्टर हैंडओवर हो गए वो हो गए अब नए सेक्टरों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। क्याेंकि इन सेक्टरों से फायदा तो हुडा को होता है और नुकसान उठाना पड़ता है नगर निगम को।
पार्षद जगन डागर ने निगम प्रशासन को सुझाव दिया था कि हुडा सेक्टरों से अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा टैक्स वसूले जाएं। क्योंकि नगर निगम द्वारा इन सेक्टरों से हाउस टैक्स, विकास शुल्क के रूप में जो रकम पाता है वह रखरखाव पर खर्च से काफी कम होती है। इससे वे क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिन्हें नगर निगम ने खुद विकसित किया है। इस पर सहमति तो नहीं बन पाई, लेकिन यह निर्णय जरूर हो गया कि या तो सेक्टरों को अपने अधीन करने की शर्तों को बदला जाए या फिर उन्हें लिया ही न जाए।

24 सेक्टर, 18 साल, 242 करोड़ का घाटा
-वर्ष 1994 में हुडा ने अपने 24 सेक्टर नगर निगम को सौंपे थे। निगम की ओर से इनमें सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्क व सफाई आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हुडा सेक्टरोें के रखरखाव पर 1994 से अब तक नगर निगम ने 111.24 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार बिजली बिलों पर 205.07 करोड़। लेकिन इन सेक्टरों से अब तक कुल आय सिर्फ 74.58 करोड़ रुपये की हुई है।


हैंडओवर सेक्टरों के हालात अच्छे नहीं
-नगर निगम को हुडा से सेक्टर-तीन, चार, छह सात, आठ, नौ, 10, 11, 14, 15 ,15ए, 16, 16ए, 17, 18, 19, 21ए, बी, सी, सेक्टर-28, 29, सेक्टर-24, 25 औद्योगिक क्षेत्र एवं डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र आदि हैंडओवर हुए हैं। लेकिन, इन क्षेत्रों की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, खारे पानी की समस्या है। इनमें सिर्फ ट्यूबवेलों एवं स्ट्रीट लाइट आदि पर बिजली का बिल बहुत ज्यादा लगा है, जिससे लोग परेशान हैं।


ये है असली दिक्कत
हुडा सेक्टर विकसित करने के कम से कम पांच एवं अधिकतम 10 वर्ष बाद नगर निगम को रखरखाव के लिए दे देता है। लेकिन, कंपाउंड करने, नक्शा पास करने की पावर नहीं देता। सेक्टरों की मार्केट भी नगर निगम के हवाले नहीं करता। नगर निगम को सिर्फ एक्सटेंशन फीस, ट्रांसफर फीस, हाउसटैक्स एवं यूजर चार्ज मिलता है। ऐसे में इन सेक्टरों के मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च होता है और आय कम हो जाती है।

कोट
हमने हुडा सेक्टरों का रखरखाव करके लगभग 242 करोड़ रुपये का घाटा सहा है। हुडा सेक्टरों को हैंडओवर करते वक्त हमें कंपाउंड करने, नक्शा पास करने अधिकार दे, अपने मार्केट भी हमें सौंपे। अन्यथा हम उसका सेक्टर नहीं लेंगे। नगर निगम सदन भी इस पर राजी है। क्योंकि, आखिर नगर निगम पैसा कहां से लगाएगा।
-डी. सुरेश, नगर निगम आयुक्त


-अगर नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि वह हमारा सेक्टर नहीं लेगा तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद मेंटेन कर लेंगे। हाउसटैक्स, पानी के बिल नगर निगम लेता है और कितने अधिकार चाहिए। जहां तक निगम अधिकारी घाटे की भरपाई की बात कर रहे हैं तो यह निर्णय तो सरकार करेगी।
-एनके सोलंकी, हुडा प्रशासक
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