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वित्त आयोग की ग्रांट के लिए कड़ी शर्त

Faridabad

Updated Sun, 12 Aug 2012 12:00 PM IST
फरीदाबाद। अगर समय रहते नगर निगम नहीं चेता तो केंद्र से आने वाली 13वें वित्त आयोग की ग्रांट पर ग्रहण लग सकता है। आयोग ने ग्रांट लेने के लिए नगर निगम के समक्ष सुधारों के कुछ मानक (बेंचमार्क) तय किए हैं। जिसे न पूरा करने की सूरत में आयोग इस शहर में विकास के लिए कोई ग्रांट नहीं रिलीज होने देगा।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, तय मानक के अंतर्गत जनता को दिए जा रहे संसाधनों पर आने वाली लागत की 100 फीसदी रिकवरी, शहर में 100 फीसदी जलापूर्ति की पहुंच एवं 24×7 घंटे पेयजल आपूर्ति करने का फरमान है। इस फरमान के उलट हालत यह है कि नगर निगम के पास प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 88 लीटर पानी की उपलब्धता होने के बावजूद खराब नेटवर्किंग व कुप्रबंधन के कारण मुश्किल से जनता को 3-4 घंटे ही पानी की आपूर्ति हो पाती है।
इसके अलावा केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने निगम को अपने आंकड़े सुधारने की हिदायत दी है। जिसमें कहा गया है कि विश्वसनीयता के आधार पर किसी भी आंकड़े की चार श्रेणी ए, बी, सी एवं डी निर्धारित हैं। नगर निगम का कोई भी आंकड़ा ए श्रेणी का नहीं है। अधिकांश डी श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसे भी सुधारने का फरमान आया है।

फरीदाबाद में जलापूर्ति पर एक साल में 52.53 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जबकि रिकवरी सिर्फ 15.13 करोड़ रुपये की हुई। यानी कुल खर्च का लगभग 28 फीसदी।
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सुधारों के लिए एक-एक कदम आगे बढ़ाने से ही बात बनेगी, जहां तक निगम आंकड़ों को विश्वसनीयता की ए श्रेणी में पहुंचने का सवाल है तो इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला गया है।
-अनिल मेहता, कार्यकारी अभियंता, जेएनएनयूआरएम।
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