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अब कूड़े से होगी पंचायत को कमाई, बनेगी खाद

Ambala

Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
अंबाला। अब गांवों में कूड़े से खाद तैयार की जाएगी। तैयार खाद का मूल्य पंचायत द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा और राशि पंचायत के खाते में जमा होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. एसएस फुलिया ने दी। उन्होंने बताया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों को साफसुथरा बनाने के लिए भारत निर्मल अभियान के तहत विशेष कार्य योजना तैयार की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव में 24×36 आकार के शैड बनाकर इन शैडों में गलने योग्य कूड़े-कर्कट से खाद तैयार की जाएगी। इसके अलावा बिना गलने वाले कूड़े को भी पंचायत की आय के साथ जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में गांव के बाहर रास्ते के नजदीक कूड़े के खुले ढेर लगे होने से न केवल गंदगी फैलती है बल्कि आने-जाने वाले लोगों के लिए भी बदबू से असुविधा होती है। इस योजना से कूड़े का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा
कूड़ा प्रबंधन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर में कूड़े के लिए दो अलग-अलग डिब्बे रखने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा। एक डिब्बे में गलने योग्य और दूसरे डिब्बे में न गलने योग्य कूड़ा डालेंगी। गांव के ही मजदूरों को डीआरडीए द्वारा रेहड़ियां उपलब्ध करवाई जाएंगी और प्रत्येक रेहड़ी में दो अलग-अलग खाने हाेंगे, जिनमें इस कूड़े को अलग-अलग डाला जाएगा। इन रेहड़ियों से यह कूड़ा शेड तक ले जाया जाएगा। इन मजदूरों के मानदेय के लिए पंचायत द्वारा प्रत्येक घर से 10 से 15 रुपये प्रतिमास, प्रत्येक दुकान से 30 से 40 रुपये और स्कूल व अन्य संस्थानों से भी निर्धारित राशि ली जाएगी।
तालाब का पानी भी होगा साफ
उधर, गांव के गंदे पानी के प्रबंधन के लिए तीन स्तरीय तालाबों का निर्माण किया जाएगा। पहले तालाब में गंदा पानी जमा होगा और दूसरे तालाब तक ले जाते हुए इस पानी की काफी गंदगी पहले तालाब में जमा हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे तालाब तक जाने तक पानी काफी हद तक साफ हो जाएगा और इस पानी को मछली पालन अथवा कृषि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे तालाब से पानी निकासी के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। डा. फुलिया ने बताया कि इन सभी कार्यों के लिए धनराशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि छोटे गांवों के लिए कूड़ा और गंदे पानी के प्रबंधन के लिए 7 लाख रुपये, मध्यम गांव के लिए 15 लाख रुपये और बड़े गांव के लिए 20 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
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