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राइट टू एजुकेशन का हाल

Ambala

Updated Mon, 26 Nov 2012 12:00 PM IST
अंबाला। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी जानकारी हासिल करने का अधिकार, आज इस एक्ट के कई अफसरों के लिए खास मायने नहीं रह गए हैं। वे आरटीआई में मांगी जाने वाली जानकारी का जवाब सीधे-सीधे देना ही नहीं चाहते। हालांकि अंबाला में ऐसे कई मामले सामने आएं हैं, जिसमें आरटीआई का या तो जवाब ही नहीं और यदि मिला तो गोलमोल जवाब।
अब ऐसा ही एक मामला अंबाला डीआरएम कार्यालय की विद्युत अभियंता शाखा में देखने को मिला। इसमें जन सूचना अधिकारी ने रेलवे कर्मचारी द्वारा मांगी गई आरटीआई का जवाब बेहद गजब ढंग से दिया है। उन्होंने आरटीआई का जवाब देने में कर्मचारी को कई नसीहतें दे डाली। इससे असंतुष्ट कर्मचारी ने अब ये जवाब और आरटीआई को एडीआरएम को भेज दिया है। कर्मचारी का कहना है कि यदि उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वह इसकी शिकायत डीआरएम अंबाला से करेगा।
दरअसल, रेलवे कर्मचारी लाल बहादुर ने आरटीआई के तहत अपनी शाखा अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी को पत्र भेजकर ड्राइवर को नाइट भत्ता क्लेम दिए जाने के नार्म्स व
टीपीसी कंट्रोलर को ब्रेक डाउन भत्ता न दिए जाने के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन आरटीआई में उसके द्वारा पूछे गए जवाब का संबंधित विभाग के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता की ओर से ये जवाब दिया गया कि ब्रेक डाउन से संबंधित जो नियम कर्मचारी जानना चाहता है, उसके बारे में रेलवे रूल में शामिल है और ये रेलवे रूल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा रेलवे नियम की कई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कर्मचारी वेबसाइट देखकर और पुस्तकें पढ़कर अपनी जानकारी हासिल कर सकता है।
आरटीआई लगाने वाले रेलवे कर्मी लाल बहादुर के अनुसार ये आरटीआई का जवाब देने का उचित तरीका नहीं है। उन्हें उचित जवाब नहीं मिला, तो वह इसकी शिकायत डीआरएम अंबाला से करेंगे। उधर, अंबाला रेल मंडल के एडीआरएम प्रमोद कुमार कहते हैं कि कर्मचारी उनके पास सारे दस्तावेज भेजे, वे खुद इस मामले को चेक कर कर्मचारी को उचित जवाब दिलवाऊंगा आरटीआई का उचित जवाब कर्मचारी को देना चाहिए।
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