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175 करोड़ की जमीन पर ‘खेल’

Ambala

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
अंबाला। शहर के कालका चौक पर नेशनल हाइवे नंबर एक पर वीटा मिल्क प्लांट के सामने करोड़ों रुपये की तकरीबन साढ़े तीन एकड़ जमीन पर ऐसे खेल का खुलासा हुआ है, जिसे देखकर प्रशासनिक अफसर हैरान है। इस जमीन को सरकार ने तकरीबन 40 साल पहले महज 19 हजार रुपये में कुष्ठ आश्रम बनाने के लिए एक संस्था को टोकन प्राइज पर दी थी। संस्था ने आगे इस जमीन को किसी और को बेच दी।
हैरानी की बात यह कि ये जमीन 40 साल में करीबन 45 बार आगे से आगे बिकती गई और 56 लोगों ने मिलकर इसे खरीदा। तकरीबन 45 बार इस जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। आज 3 एकड़ 5 कनाल व 15 मरले की इस जमीन की कीमत 175 करोड़ रुपये के आसपास प्रशासन आंक रहा है।
करोड़ों की जमीन पर चल रहे प्रापर्टी डीलिंग के इस खेल का जब प्रशासन को मालूम चला, तो जिला उपायुक्त ने नायब तहसीलदार (बिक्री) को इस मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान नायब तहसीलदार बिक्री ने पाया कि जमीन तो 1971 में कुष्ठ आश्रम बनाने के लिए लेप्रोसी मिशन सोसाइटी कुष्ठ आश्रम बनाने के लिए दी गई थी। उस वक्त यह जमीन बिना किसी नीलामी के सिर्फ आपसी बातचीत के आधार पर कुष्ठ रोगियों की मदद और इलाज के लिए दी गई थी।
उसके बाद यह जमीन 2012 तक 45 बार आगे से आगे बिकती गई। मगर ये तमाम खरीद-फरोख्त नियमों के विरुद्ध थी। क्योंकि 1971 में ये जमीन केवल कुष्ठ आश्रम (लैपर होम) बनाने के उद्देश्य से ही बेची गई थी। अब इस जमीन पर छह मंजिला मॉल बनाने की तैयारी की जा रही थी।

वित्तायुक्त हरियाणा कोर्ट ने लगाया स्टे

नायब तहसीलदार अशोक सरदाना ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट डीसी अंबाला शेखर विद्यार्थी को दी। इसके बाद केस को वित्तायुक्त हरियाणा कोर्ट के समक्ष रखा गया। जिस पर कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर स्टे लगा दी है। अदालत ने इस साइट पर किसी प्रकार के निर्माण पर भी रोक लगा दी है।
कोट
मामला बेहद हैरान करने वाला है। जो जमीन लैपर होम के लिए दी गई, वह आगे ही आगे बिकती गई। खैर, इस मामले में हरियाणा वित्तायुक्त कोर्ट से स्टे मिलने के बाद शुक्रवार को साइट पर जाकर मैने वहां चल रहा मॉल निर्माण का काम रुकवा दिया है। डीसी अंबाला से वहां एक पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाने के भी आर्डर पास करवाएं हैं।
-अशोक सरदाना, नायब तहसीलदार, अंबाला शहर-

‘मामले की जांच चल रही है। जांच में अभी तक जो सामने आया उसी आधार पर स्टे मिला है। मामले की अगली सुनवाई वित्तायुक्त हरियाणा कोर्ट में 28 जनवरी 2013 को होगी, तब तक साइट पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होगा।
-शेखर विद्यार्थी, डीसी,अंबाला-
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