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ईओ की मेहरबानी से हुआ अवैध निर्माण

Ambala

Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
अंबाला। छावनी के धोबीघाट के पास स्थित बेशकीमती लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में निगम अफसरों और कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। सीएम फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस लीज लैंड पर अवैध निर्माण करवाने के लिए तत्कालीन ईओ (एग्जीक्यूटिव अफसर) ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण की स्वीकृति दे दी थी।
इस मामले में नगर पार्षदों डा. विकास भटेजा, ओंकार नाथ नाथी, बलजिंद्र कौर, पुष्पा वैश, नरेंद्र बंगाली, नरेश शर्मा, हीरा लाल यादव, नवीन यादव, कमल किशोर जैन, सुरेश गर्ग की एक शिकायत पर कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते ने लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी पर कब्जे और अवैध निर्माण की जांच की थी। इस जांच रिपोर्ट में सर्वे नंबर 164-सी की जमीन पर हुए कब्जे और अवैध निर्माण के सारे खेल का पर्दाफाश किया गया। जांच में ये बताया गया कि 4.16 एकड़ ये जमीन राबर्ट पवेलियन के नाम से जानी जाती है। इसकी लीज अवधि अनिश्चित काल है। ये लीज आरबीएल बनारसी दास ट्रस्ट को दी गई थी। यहां जमीन पर एक भवन बना हुआ है, जिस पर राबर्ट पवेलियन लिखा हुआ है। बाकी जगह पर खेल का मैदान है।
यहां बने भवन की छत बहुत ऊंची है और ट्रस्ट मालिकों द्वारा इस बिल्डिंग में तत्कालीन नगर परिषद की बिना अनुमति लिए यहां पहले से खड़े पुराने बड़े भवन के भीतर दो मंजिला भवन अवैध रूप से बना दिया। मामला जब कोर्ट में गया तो, इस पर कोर्ट ने ट्रस्ट को 5 हजार रुपये जुर्माना भी किया। इसके बावजूद भी ट्रस्ट ने वहां मौजूद खेल के मैदान को अपने कब्जे में करने के लिए उस मैदान की चहारदीवारी बनाने का नक्शा नगर परिषद में पास करने के लिए बतौर आवेदन एक फाइल जमा करवाई। तत्कालीन ईओ ने इस नक्शे की फाइल को सिटी मजिस्ट्रेट अंबाला के पास फारवर्ड कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे डीसी एवं एक्साइज अफसर के पास भेज दिया। लेकिन डीसी अंबाला ने इस फाइल पर स्पीक लिखने की नोटिंग चढ़ाकर इसे ईओ के पास वापस भेजवा दिया। ईओ ने आगे इस फाइल को म्यूनिसिपल अभियंता के पास भेज दिया। लेकिन म्यूनिसिपल अभियंता ने इस पर बिना कोई नोटिंग लिखे फाइल को ईओ के पास वापस भेज दिया।
हैरत की बात यह कि इतने अफसरों द्वारा फाइल पर कोई टिप्पणी न करने के बावजूद तत्कालीन ईओ अपने स्तर पर ही चहारदीवारी का नक्शा पास कर ट्रस्ट को सौंप दिया। इस मामले में न तो सिटी मजिस्ट्रेट और न डीसी की अनुमति लेनी उचित समझी गई और न ही म्यूनिसिपल अभियंता विभाग से तकनीकी राय लेनी उचित समझी गई और इस लीज लैंड पर ट्रस्ट द्वारा चहारदीवारी बना दी गई। इस मामले की जांच भी की जा रही है।
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