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निगम ने छोड़ा दर्जनों दुकानों से किराया लेना

Ambala

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
अंबाला। छावनी के बाजारों में अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका के तहत जिन अवैध कब्जों के हटाने का फैसला दिया गया है, उनमें नगर निगम की अपनी भी दर्जनों दुकानें हैं। निगम ने अपनी इन दुकानों को किराए पर चढ़ाया हुआ है और कई सालों से यहां कारोबारी अपना कारोबार चला रहे हैं।
हाईकोर्ट में इस मामले में नगर निगम अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए नगर निगम ने इन दुकानों से किराया लेना ही बंद कर दिया है। निगम की इस कार्यप्रणाली के चलते दुकानदारों में बैचेनी बढ़ गई है। ये दुकानदार दुकानों का किराया जमा करवाने के लिए निगम में भटक रहे हैं, लेकिन निगम किराया जमा करने को तैयार नहीं है। इस वक्त किराए की इन दुकानों और कारोबार दोनों के लिए संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि हाईकोर्ट ने तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हुए हैं।

यह है मामला
छावनी के विभिन्न बाजारों में अवैध दुकानों के खिलाफ एक एडवोकेट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को इन अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दायरे में नगर निगम की साठ से अधिक दुकानें भी शामिल हैं। जो नियमों की अनदेखी कर बनाई गई है। कई सालों से इसका किराया वसूलने के बाद निगम ने इन दुकानों से किराया लेना ही बंद कर दिया है।

निगम ने ही बनाई अवैध दुकानें!
नगर निगम ने नियमों को ताक पर रखकर सड़कों के दोनों ओर रोड बर्म पर ही दुकानें खड़ी कर दी। इन बातों से इन दुकानों को किराए पर लेने वाले दुकानदार अनभिज्ञ हैं। लेकिन अब अचानक इन दुकानों पर तलवार लटक गई। निगम ने किराया लेना बंद कर अप्रत्यक्ष रूप से इस केस से अपना हाथ खींच कर इन दुकानों के और यहां दुकानदारों के कारोबार के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया और दुकानदारों की धड़कने बढ़ा दी।

‘हाईकोर्ट में चल रहे विवाद के दायरे में जो निगम की दुकानें हैं, उनका किराया लेना बंद फिलहाल बंद हैं, ये मामला अभी प्रशासनिक अधिकारियों के विचाराधीन है, देखते हैं इन दुकानों का क्या किया जा सकता है, कोशिश की जा रही है कि सबकुछ ठीकठाक ही रहे।’
- केके यादव, सचिव, नगर निगम, अंबाला
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