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आटो रिक्शा के किराए को लेकर घमासान

Ambala

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
अंबाला। छावनी में आटो रिक्शा यूनियनों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाए गए आटो रिक्शा के किराए को लेकर अभी घमासान थमा नहीं है। साहा और बब्याल रूट की कुछ आटो रिक्शा यूनियनें जहां आरटीए विभाग के बढ़ाए गए किराए को पूरी तरह रोलबैक करने के फरमान को पूरी तरह मानने से तैयार नहीं है, वहीं शनिवार को इसके विरोध स्वरूप कई आटो रिक्शा चालकों ने सवारियों को आटो से नीचे उतार दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आरएटी विभाग के अधिकारियों व सभी आटो यूनियनों के पदाधिकारियों की सोमवार को बैठक बुला ली है।
बता दें कि छावनी में आटो रिक्शा यूनियनों ने बस स्टैंड से लेकर बब्याल के तमाम रूटों पर फ्लैैट किराया कर दिया है। अब चाहे रूट बढ़ा हो या छोटा आटो वाले दस रुपये किराया लेने की जिद पर अड़े हैं। इसके बाद आरटीए ने आटो रिक्शा यूनियन को बढ़ाए गए किराया का निर्णय वापस लेने के निर्देश दिए थे। लेकिन बब्याल और साहा रूट के आटो रिक्शा यूनियनें इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। इसी के चलते आटो रिक्शा वालों ने बब्याल रूट पर बढ़े हुए किराए न देने वाले कई सवारियों को आटो से ही उतार दिया।

‘सूचना मिली है कि कुछ आटो यूनियनें किराया कम करने को राजी नहीं हैं। उनसे मनमाना किराया न लेने को लेकर बातचीत की जाएगी, वरना उसके बाद विभाग अपनी कार्रवाई करेगा।’
-आरके सिंह, आरटीए, अंबाला

‘विवाद के चलते सोमवार को आरटीए और आटो रिक्शा यूनियनों को बुलवाया गया है। बैठक में डीजल बढ़ने की बात पर आटो वालों की बात भी सुनी जाएगी, किराया जायज बढ़ाने की बात यदि आटो वालों ने सही ढंग से रखी, तो उस पर विचार हो सकता है, मगर मनमाना किराया नहीं बढ़ाने दिया जाएगा।’
- शेखर विद्यार्थी, डीसी अंबाला

बढ़े किराए का विरोध जारी
अंबाला। रेस्ट हाउस में जन चेतना मंच के संयोजक डा. सुरेश देसवाल की अध्यक्षता में समाज सेवियों की बैठक संपन्न हुई। इसमें डा. सुरेश देसवाल, एल्डर फोरम के प्रधान केएल चोपड़ा, जिला युवा विकास संगठन, जनहित सभा के जेएस चौहान, हाउसिंग बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन, एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन के अत्तर सिंह मुल्तानी और खुशबीर दत्त, नेशनल एंटी करप्शन और नेशनल अवेयनेस फोरम के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि आटो रिक्शा यूनियनों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाया गया किराया कतई बरदाश्त नहीं होगा। उन्होंने डीसी से मांग की है कि वे इस मामले का इस ढंग से पटाक्षेप करवाएं कि जनता की जेब पर आर्थिक भार न पड़े। डीसी से मांग की गई है कि हर रूट का जायज किराया भी उनकी निगरानी में फिक्स किया जाए।
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