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तो चलेगा निगम का पंजा

Ambala

Updated Sat, 22 Sep 2012 12:00 PM IST
अंबाला। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंद पड़ा नगर निगम का अभियान कभी भी शुरू हो सकता है। निगम ने कैंट के बाजारों में हुए पक्के अतिक्रमण को हटाना है। अब तक की कार्रवाई से निगम जहां कटघरे में दिखाई दे रहा है, वहीं याचिकाकर्ता द्वारा दोबारा कोर्ट में शरण में जाने की तैयारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अब इस कार्रवाई को निगम जल्द ही शुरू कर सकता है। इसके तहत यह सभी कब्जे हटाए जाएंगे।
एडवोकेट एसकेएस बेदी ने अंबाला छावनी के बाजारों में हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने निगम को यह कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत निगम ने सर्वे करवाकर 352 लोगों को नोटिस थमाए थे। इनमें निगम की अपनी दुकानें भी शामिल हैं, जो रोड बर्म पर बनी हैं। निगम का दावा है कि निर्देशों के बाद निगम ने कार्रवाई की है और करीब सवा सौ अवैध कब्जे तोड़े। इसी साल फरवरी में आए फैसले के बाद तय माना जा रहा था कि कब्जों पर गाज गिरेगी, लेकिन निगम की कार्रवाई इतनी सुस्त रही कि फरवरी के बाद निगम ने कार्रवाई ही नहीं की। इसके चलते दुकानदार भी शांत हो गए, जबकि निगम ने छह महीने तक कार्रवाई नहीं की।
अब एक बार फिर से याचिकाकर्ता इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। इस बार वे अवमानना का केस डालेंगे, क्योंकि उनके अनुसार अभी तक निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं की। अब फिर से निगम में हड़कंप मचा है और वह निर्देशों के तहत अपनी कार्रवाई को फिर से करने की तैयारी में है।

चर्च कंपाउंड की जमीन का भी है विवाद
अंबाला। इन अवैध कब्जों में छावनी के सदर बाजार स्थित चर्च कंपाउंड की जमीन भी है, लेकिन चर्च पदाधिकारियों ने इस मामले में एडवोकेट बेदी के माध्यम से सरकार, जिला प्रशासन को नोटिस भी दिया था। चर्च पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जे करके पक्की दुकानें व अस्थायी अतिक्रमण तक कर लिया गया है। इसी को लेकर करीब चार दशक पहले भी तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

कोट
हाईकोर्ट के फैसले के बाद निगम की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इस मामले में निगम अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही। डीसी अंबाला से शुक्रवार को मिलना था, लेकिन किन्हीं कारणों से बातचीत नहीं हो पाई। रही बात चर्च कंपाउंड की, तो उनकी तरफ से सरकार व प्रशासन को नोटिस दिया था, लेकिन जवाब नहीं आया। अभी अगले कदम के बारे में चर्च कमेटी के पदाधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है।’

- एडवोकेट एसकेएस बेदी, याचिकाकर्ता

कोट
हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं उनकी पालना जरूर होगी। बीच में किन्हीं कारणों से कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि फिर से कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जों को जरूर हटाया जाएगा।
-केके यादव, सचिव, नगर निगम अंबाला छावनी
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