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सांसद निधि के ढाई करोड़ अटके

Ambala

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
अंबाला। पुराने विकास कार्यों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को नहीं भेजने के कारण सांसद निधि का करीबन 2.50 करोड़ का फंड लटक गया है। फंड जारी नहीं होने से सांसद निधि से होने वाले विकास कार्य रुक गए हैं। विकास रुकने का खामियाजा जहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सांसद भी खफा हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से सांसद निधि के तहत विकास कार्यों के लिए फंड जारी किया जाता है। इस राशि से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटें लगवाना, गलियों व नालियों का निर्माण समेत अन्य विकास करवाए जाते हैं। पब्लिक अपनी विभिन्न समस्याएं जो लिखित में सांसद को देती है, उन समस्याओं को निपटाने के लिए भी सांसद के कोष से जारी फंड द्वारा ही विकास कार्य करवाया जाता है। यहां जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से फंड लटक गया है। इस कारण यहां कई विकास कार्य रुके हैं।
यहां बरती जा रही है लापरवाही
दरअसल, सांसद निधि से विभिन्न विकास कार्यों के लिए जिला प्रशासन को राशि जारी की जाती है। इसके तहत विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते हैं। इन विकास कार्यों को करवाने के बाद जिला प्रशासन संबंधित बजट से करवाए विकास कार्य में खर्च राशि का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तैयार करवाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि विकास कार्य के लिए जारी किए बजट का सही ढंग से इस्तेमाल हो गया है। इन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, उसके बाद फंड की अगली किस्त जारी की जाती है। लेकिन यहां संबंधित फंड से क्या काम पूरे हो चुके हैं और उन कामों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तैयार हो गया है या नहीं, अभी तक ये ही स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार के पास अभी तक पुराने कामों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंचे हैं, इस वजह से अगली किस्त रुकी हुई है। उधर, जिला प्रशासन के प्रवक्ता केवल बिंद्रा का कहना है कि जो काम सांसद निधि फंड से करवाए गए हैं, उनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट साथ-साथ तैयार हो रहे हैं। जल्द ही अगली किस्त जारी हो जाएगी।
‘उनके पास शिकायतें आ रही हैं कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सांसद निधि का पैसा जल्द से जल्द खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं भेजते हैं। इस वजह से फंड की अगली किश्त जारी होने में देरी होती है और विभिन्न विकास कार्य रुक जाते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भिजवाएं और अगली किश्त लें, ताकि विकास कार्यों की गति बने रहे। इस काम में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी।’
कुमारी सैलजा, केंद्रीय मंत्री व सांसद अंबाला
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