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पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी

New Delhi

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों के जल्द निपटारे के लिए राजधानी में पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं, हाईकोर्ट ने वसंत विहार गैंगरेप के मामले की स्वयं निगरानी करने का निर्णय किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम जांच रिपोर्ट उन्हें दिखाने से पहले निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल न किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेशन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पत्र लिखकर पांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह किया था। यह अदालतें जल्द काम शुरू कर देंगी लेकिन उन्होंने कहा कि यह अदालतें तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक जांच ठीक ढंग से न हो और गवाहों को अदालत में पेश न किया जाए। हम इस इसका स्थायी समाधान करना चाहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेशन व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि जांच जल्द से जल्द पूरी करके एक माह में आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि हम पूरे मामले की निगरानी करेंगे और समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश भी देंगे। खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपपत्र दाखिल करने से पूर्व उन्हें अंतिम रिपोर्ट दिखाई जाए और मंजूरी मिलने के बाद ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
सीएसएफएल को जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश
हाईकोर्ट ने सीएसएफएल को निर्देश दिया कि मामले से संबंधित ब्लड, कपड़े व अन्य सामान जांच के लिए आता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर जांच करके तुरंत रिपोर्ट दी जाए। इससे पूर्व पुलिस के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि गिरफ्तार अभियुक्तों का ब्लड सैंपल लिया गया है। ब्लड सैंपल, पीड़िता के कपड़े आदि जांच के लिए सीएसएफएल लैब में भेज दिए गए हैं।
महिला वकील ने की सरेआम फांसी की मांग
दुष्कर्म के मामलों के स्थायी समाधान के मुद्दे पर महिला वकील रितू कौल ने ऐसे किसी भी अपराधी को जनता के बीच फांसी पर लटकाने की मांग की। उन्होंने सुनवाई के दौरान खंडपीठ से कहा ऐसे अपराध को रोकने का एकमात्र उपाय सरेआम फांसी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी फिर ऐसा करने का साहस नहीं करेगा। अन्यथा हर दिन अदालत के समक्ष ऐसी याचिकाएं आती रहेंगी। वहीं, अधिवक्ता मीरा भाटिया ने खंडपीठ को बताया कि धौला कुआं दुष्कर्म मामले में अदालत ने कई दिशा-निर्देश जारी किए थे लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। यदि ऐसा होता तो यह घटना नहीं होती।
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