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हर जमीन का मिलेगा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड

New Delhi

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। दिल्ली की हर जमीन का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मिलेगा। यूनिक नंबर के साथ उसकी एक अलग पहचान होगी। अगर आपको खतौनी, खसरा, गिरदावरी, फील्ड बुक, म्यूटेशन, भूखंडों और उनके स्वामित्व की जानकारी चाहिए तो महज एक क्लिक पर मिलेगी। सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय से ही मिल सकेगी। दक्षिण जिले से भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च तक इस जिले के नजफगढ़ सब डिविजन के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एनआईसी के इंद्रप्रस्थ भूलेख सॉफ्टवेयर में अभी इस सब डिविजन के खेड़ा डाबर, समसपुर खालसा, सुरखपुर, काजीपुर, शेरपुर, सुरहेड़ा व खड़खड़ी नाहर गांव में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही कापसहेड़ा सब डिविजन में भी कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकृत खतौनी जारी की जा रही है। इससे भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। भूमि को लेकर मुकदमों और झगड़ों में कमी आएगी। जमीन से संबंधित खतौनी, फरद और म्यूटेशन की प्रतियां जारी करने में हो रहा भ्रष्टाचार रुकेगा।
उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड का समुचित कंप्यूटरीकरण हो जाने से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की सही योजना बना सकेगी। साथ ही ढांचागत और पर्यावरण विकास का काम कर सकेगी। कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन उपलब्ध होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सौदे होते ही साथ-साथ अपने आप म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। सॉफ्टवेयर में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की विभिन्न महत्वपूर्ण धाराओं के अंतर्गत रिपोर्ट और कार्रवाई का विवरण भी दर्ज किया जा सकेगा। इस सिस्टम में भूमि राजस्व नियमों में संशोधन पर आधारित रिकॉर्ड को भी लगातार अपडेट किया जा सकेगा।

क्या होगा फायदा
भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलीकृत मानचित्र की प्रमाणित प्रति जारी की जा सकेगी। सिंचाई की उपलब्धता, प्राकृतिक आपदा, चकबंदी या स्वामित्व के स्थानांतरण, भूमि के विभाजन, भूमि अधिग्रहण, पट्टे के कारण डेटाबेस में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकेगा। वार्षिक रिकॉर्ड का डिजिटल सेट तैयार किया जा सकेगा, जिससे भू राजस्व के संकलन, फसल की प्रवृत्ति समेत कई अन्य तरह के विवरण दर्ज कर बिल्कुल सही दस्तावेज तैयार करने में मदद मिलेगी। गांवों के मानचित्र डिजिटलाइज होने से बेहतर योजना, संबंधित संपत्ति के खसरा नंबर की पहचान में कोई भ्रम नहीं रहेगा।
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