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वकीलों का संसद मार्ग पर प्रदर्शन

New Delhi

Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर हजारों वकीलों ने बुधवार को संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन ने भाग लिया।
अपनी मांग को लेकर वकीलों ने सबसे पहले संसद मार्ग पर सभा की। इसके बाद जब उन्होंने बैरिकेड को पार कर संसद भवन की ओर कूच किया तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस क्रम में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें दो-तीन वकीलों को मामूली चोटें आईं।
को-ऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ ऑल बार एसोसिएशन, दिल्ली की 17 बार एसोसिएशन ने भी पश्चिमी उत्तरप्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन किया। प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फर नगर, मेरठ, हापुड़, शामली, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, बरेली, आगरा सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों व इलाकों से हजारों वकील शामिल हुए। को-ऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ ऑल बार एसोसिएशन, दिल्ली के चेयरमैन राजीव जय ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी करीब 600-700 किलोमीटर है। यहां की जनता को न्याय पाने के लिए यह दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि अन्य राज्यों में 50-200 किलोमीटर की दूरी पर हाईकोर्ट या उसकी खंडपीठ है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक विपुल महेश्वरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बीस करोड़ से अधिक है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आठ करोड़ से अधिक है। अन्य राज्यों में जिनकी जनसंख्या एक करोड़ के लगभग है, वहां उच्च न्यायालय या उनकी खंडपीठ स्थापित है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। प्रदर्शन में हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति के चेयरमैन व मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा और एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर पंवार समेत एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी भी शामिल थे।
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दिग्विजय सिंह से मिला था प्रतिनिधिमंडल
हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक विपुल महेश्वरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से दो दिन पहले मुलाकात की थी। कांग्रेस महासचिव ने प्रतिनिधिमंडल को इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।
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