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20 फीसदी कोटे के खिलाफ स्कूल लामबंद

New Delhi

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में पंजीकृत हर निजी स्कूल को अर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 20 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क दाखिला देने के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल लामबंद हो गए हैं। स्कूलों ने तय किया है कि अगर सरकार यह फैसला लाती है तो उसका विरोध करेंगे। इस मुद्दे पर अभिभावकों को अपने साथ करने के लिए स्कूल जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। स्कूलों का कहना है कि नर्सरी से लेकर पहली क्लास में पहले से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 25 फीसदी कोटा दिया जा रहा है। ऐसे में अगर दूसरी से 12वीं तक 20 फीसदी कोटा लागू होता है तो यह बढ़कर 40 फीसदी हो जाएगा, जो कि स्कूलों के लिए वहन करना मुश्किल होगा। अतिरिक्त 20 फीसदी का बोझ सीधे अभिभावकों को उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। डीडीए के जमीन पर बने स्कूलों के प्रतिनिधियों ने इस मामले को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में विभिन्न 225 स्कूलों के मैनेजमेंट प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि अगर सरकार 20 फीसदी कोटे को लाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को बंद किया जाएगा, जिसका खामियाजा अंतत: अभिभावकों को भुगतना पड़ेगा।
स्कूलों का तर्क है कि अगर यह लागू होता है तो अभिभावकों पर फीस का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में स्कूल अभिभावकों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। स्कूल आखिर फीस भी कब तक बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों से हर साल ढाई प्रतिशत राशि लीज टैक्स के रूप में ली जाती है। साथ ही, स्कूल हाउस टैक्स भी चुकाते हैं। अब स्कूलों ने फैसला लिया है कि वह अखबारों में विज्ञापन देकर अभिभावकों को इस मुद्दे पर जागरूक किया जाएगा।
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