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बस में की छेड़छाड़ तो पकड़े जाओगे

New Delhi

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। डीटीसी की बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचले अब पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने और अराजक तत्वों से निपटने के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए डीटीसी प्रबंधन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर प्रारूप तैयार कर रहा है। दरअसल, महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिला पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में दिल्ली सरकार अब अराजक तत्वों पर नकेल कसने की तैयारियों में जुट गई है। परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने डीटीसी प्रबंधन को पत्र लिखकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बारे में डीटीसी प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चर्चा हुई है।
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गृह मंत्रालय के साथ बैठक जल्द
सूत्रों के अनुसार, जल्द ही डीटीसी प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक की तैयारी चल रही है। इसमें बड़ा मुद्दा होगा कि सीसीटीवी से निगरानी डीटीसी या दिल्ली पुलिस में से कौन करेगा? इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा होगी कि राजधानी की सड़कों में दौड़ने वाली पांच हजार से अधिक बसों में महिला पुलिस की तैनाती कैसे होगी? इतनी महिला पुलिस कहां से आएगी? इसके साथ ही डीटीसी की पुरानी लो-फ्लोर बसों में सीसीटीवी लगाने से लेकर नई बसों में कंपनी से ही कैमरा लगा कर भेजने की मांग रखी जाएगी।
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एक हफ्ते चला था ट्रायल
डीटीसी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पहले मिलेनियम डिपो की लगभग दस से ज्यादा बसों में सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग ट्रायल लिया था। ये कैमरे दोनों दरवाजों के ऊपर लगाए गए थे, जिसमें बस की पूरी निगरानी हुई थी। सूत्रों के अनुसार एक हफ्ते चले ट्रायल की रिकॉर्डिंग पुलिस ने इकट्ठा की और उसकी रिपोर्ट बनाई थी। ट्रायल रिपोर्ट ओके हुई थी कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो छेड़छाड़ के साथ अराजक तत्वों पर लगाम लग सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा लिए बसों में सीसीटीवी और महिला पुलिस की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। इस बारे में दिल्ली पुलिस के साथ बैठक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और डीटीसी प्रबंधन की बैठक जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से होने वाली है, जिसमें पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी।
रमाकांत गोस्वामी, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार
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