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अनधिकृत कालोनियों में टूटते ही बनेगी सड़क

New Delhi

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। नियमित अनधिकृत कालोनियों में सड़कों और नालियों की टूटते ही मरम्मत की जा सकेगी। दिल्ली कैबिनेट ने प्रतिबंधित तीन/पांच साल के नियम को बदलने की अनुमति दे दी है। विकास कार्य करने के लिए सांसद/विधायक/पार्षद के फंड का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। अभी तक अनधिकृत कालोनियों के विकास कार्य में इस फंड को लगाने पर प्रतिबंध था। विशेष बात यह है कि सांसद कोष का इस्तेमाल अभी स्वीकृत नहीं है। दिल्ली कैबिनेट ने पूर्व में ही इसकी स्वीकृति दे दी है ताकि भविष्य में केंद्र सरकार सांसदों के फंड में प्रावधान करती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि सभी अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। इनका मकसद इन कालोनियों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। ये निवासी पिछले तीन दशक से अधिक समय से ऐसी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की स्थिति बद से बदतर हो रही है इसलिए मंत्रिमंडल ने विकास कार्य करने वाली एजेंसियों को मरम्मत कार्य करने की अनुमति दी है। इससे अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी।
हाल ही में पास की गई कच्ची कालोनियों के अलावा बाकी कच्ची कालोनियों में भी विकास कार्य जारी रहेंगे। नई नियमित अनधिकृत कालोनियों पर भी वही दिशा-निर्देश लागू होंगे जो पहले पास की गई कालोनियों के लिए हैं। जैसे-जैसे और कालोनियां पास की जाएंगी, ये दिशा-निर्देश उन पर तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।
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अभी क्या है कार्य का पैमाना
मौजूदा नियमों के अनुसार सड़कों और नालियों की मरम्मत और फिर बिछाने के लिए उनके लिए निर्धारित वर्षों का पूरा होना आवश्यक है। अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों की योजनागत स्कीम के दायरे में मरम्मत कार्यों की अनुमति नहीं है। यहां अभी तक बिटुमिन सड़क निर्माण व मरम्मत के लिए 3 वर्ष और कंक्रीट सड़क के लिए 5 वर्ष की पाबंदी थी, यह पाबंदी भी हटाई गई है।
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शिक्षण संस्थान की एनओसी वैधता बढ़ाई गई
दिल्ली कैबिनेट ने गैर-स्वीकृत क्षेत्रों में चल रहे शिक्षण संस्थानों को दिए गए एनओसी की वैधता एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है। 2007-08 से हर साल ये वैधता बढ़ाई जा रही है। बशर्ते कि मौजूदा पाठ्यक्रमों में कोई बढ़ोतरी न हो और नए पाठ्यक्रम शुरू न किए जाएं। लेकिन पर्याप्त बुनियादी ढांचा होने पर दूसरी पाली की अनुमति दी जाती है।
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जल बोर्ड में एमसीडी से अब तीन सदस्य होंगे मनोनीत
दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 की धारा 3 में प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटने के बाद डीजेबी में निगम के सदस्यों को मनोनीत करना है। अब तक तत्कालीन नगर निगम में महापौर की तरफ से दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे। निगम के तीन हिस्से हो जाने के बाद यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक निगम से एक-एक पार्षद दिल्ली जल बोर्ड में मनोनीत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड संशोधन विधेयक, 2012 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
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