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मेट्रो निर्माण में राज्यों को मिलेंगे ज्यादा अधिकार

New Delhi

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। केंद्र सरकार मेट्रो रेल निर्माण में राज्यों को और ज्यादा अधिकार देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल के निर्माण और इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के मसले पर राज्यों से बातचीत चल रही है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना में डीएमआरसी के पूर्व प्रमुख ई. श्रीधरन की भूमिका पर पैदा हुए विवाद पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बारे में केरल सरकार ही फैसला लेगी।
अरबन मोबिलिटी कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने शनिवार को बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो एक महीने में फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट मेट्रो के निरीक्षण का काम संभवत: दिसंबर के आखिर पूरा हो जाएगा और उसके बाद यह लाइन दोबारा शुरू हो सकती है। कमलनाथ ने कहा कि मेट्रो के चौथे चरण की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द तैयार हो जाएगी और मंत्रालय कुछ सेक्शन पर काम शुरू करने को इच्छुक है। इसके जरिए मेट्रो के पहले और दूसरे चरण के अलावा निर्माणाधीन तीसरे चरण के नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि चौथे चरण के बाद दिल्ली में 440 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क होगा, जो लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो से बड़ा होगा। उधर, मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट मेट्रो की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है और मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की हरी झंडी मिलने के बाद इसे दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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