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सुविधाओं की घोषणा करने में बरती कंजूसी

New Delhi

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हाउस टैक्स और पार्किंग फीस बढ़ाने के बीच जनता को सुविधा देने के लिए योजनाओं की घोषणा करने में काफी कंजूसी बरती। आयुक्त ने नगर निगम का खजाना भरने पर अधिक ध्यान दिया है। जबकि दक्षिणी निगम की तीनों निगम में सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति है। आयुक्त ने अनेक पुरानी योजनाओं के साथ सिर्फ एक-दो नई योजनाओं का ऐलान किया है।
आयुक्त मनीष गुप्ता ने खर्च के मामले में उत्तरी निगम से भी कम बजट रखा है। उन्होंने करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। जबकि उत्तरी निगम के आयुक्त पीके गुप्ता ने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मनीष गुप्ता ने कहा है कि वे लोन नहीं लेंगे। जबकि गुप्ता ने कहा है कि जनता को अच्छी सुविधा देने और इलाके का विकास करने के लिए वह लोन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए उन्होंने बजट में भी प्रस्ताव रखा है। मनीष गुप्ता ने बहुत सी योजनाओं के बारे में यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने के बावजूद उनके शुरू और पूरा होने के बारे में चुप्पी साध गए।
बजट में गई गई प्रमुख घोषणाएं
- केंद्र सरकार से हस्तांतरित बाजारों को फ्री होल्ड करने की नीति तैयार करना।
- कुछ मार्केट का आधुनिक व्यापार स्थल में परिवर्तित करना।
- कूड़ा उठाने के लिए यूरो चार मॉडल के डेढ़ सौ ट्रक और 600 आधुनिक रिक्शा खरीदना।
- यूरिनल एवं टॉयलेट के लिए एसोसिएशन की मदद लेना।
- घुमनहेड़ा में वैज्ञानिक तकनीक से सेनेटरी लैंडफिल बनाना।
- ग्रामीण गांवों में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य करके उन्हें आदर्श गांव बनाना।
- 200 किलोमीटर लंबी सड़क और नाले बनाना।
- लाजपत नगर में अस्पताल भवन का निर्माण करना।
- द्वारका में आपदा प्रबंधन केंद्र का प्रस्ताव।
- मस्जिद मोठ पॉली क्लिनिक में नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए ऑपरेशन थियेटर की स्थापना।
- स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध कराना।
- एक तरनताल का निर्माण कराना।
- बालिकाओं की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्ड रखना।
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