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150 रैन बसेरों की मांग वाली याचिका खारिज

New Delhi

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत प्रदान करते हुए राजधानी में 150 से ज्यादा रैन बसेरे बनाने की मांग संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने सरकार को छूट दी है कि जहां रैन बसेरों की आवश्यकता नहीं है उसे वहां से हटाकर जरूरत वाली जगह स्थानांतरित कर सकती है। इसके अलावा अदालत ने एनडीएमसी को स्थाई रैन बसेरा बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करने के मुद्दे पर तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने दिल्ली के अधिवक्ता नजमी वजीरी के उस तर्क को स्वीकार लिया कि राजधानी में बेसहारा लोगों के लिए 150 रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनको बनाने में मास्टर प्लान-2021 का पालन किया गया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि जिन रैन बसेरों को इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें वहां स्थानांतरित किया जाए जहां इनकी जरूरत हो। नजमी वजीरी ने कोर्ट को बताया कि डीडीए ने हमें स्थाई रैन बसेरे बनाने के लिए तीन स्थान देने का तर्क रखा था हमने एक का भुगतान कर दिया है जल्द ही अन्य दो का भी भुगतान कर देंगे। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में प्लॉट का भुगतान कर जल्द निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। हाल ही में अधिवक्ता नजमी वजीरी ने अदालत को बताया था कि राजधानी में मास्टर प्लान-2021 के तहत ही रैन बसेरे बनाए गए हैं। वर्तमान में 64 स्थाई और 86 अस्थाई रैन बसेरे हैं।
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