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गरीब वर्ग के लिए 20 फीसदी कोटा तय

New Delhi

Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी के हर पंजीकृत निजी स्कूल को अदालत के निर्देशानुसार अर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 20 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होगा। सरकार ने हाईकोर्ट में दायर याचिका के संबंध में पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगी।
न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल व न्यायमूर्ति विपिन सांघी की खंडपीठ ने सरकार के तर्क को स्वीकार किया और दायर याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिला प्रदान करने संबंधी आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया। खंडपीठ के समक्ष बार-बार इस संबंध में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं कि निजी स्कूल नियमों का उल्लंघन करके दाखिला नहीं दे रहे। शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक उदित प्रकाश ने अदालत के समक्ष शपथपत्र दाखिल कर बताया कि निदेशालय अदालत के आदेशानुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी निशुल्क दाखिला देने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। सरकार से सस्ती दरों पर भूमि प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों को फ्रीशिप कोटे के तहत इन बच्चों को दाखिला देना होगा। एंट्री लेवल व प्राइमरी में दाखिला देने वाले स्कूलों को स्पष्ट निर्देश गया है कि हर पांचवां दाखिला कमजोर वर्ग के बच्चे का किया जाए। बच्चों को तय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इस फैसले पर अमल करने के लिए 7 जनवरी 2011 को जारी अधिसूचना में संशोधन करके नए सिरे से अधिसूचना जारी की जाएगी।
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