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अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करें : हाईकोर्ट

New Delhi

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
नई दिल्ली। राजधानी के रेस्टोरेंट में अब गैरकानूनी रूप से हुक्का बार नहीं चलेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और पुलिस को खाद्य पदार्थ के लिए लाइसेंस का उल्लंघन कर हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.मुरूगेसन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने वर्ल्ड लंग फांउडेशन के निदेशक डॉक्टर जीआर खत्री की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने फिलहाल संक्षिप्त फैसला देते हुए कहा कि मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिया जाएगा।याची ने तर्क रखा था कि वर्तमान में राजधानी में बड़ी तादाद में बिना लाइसेंस के हुक्का बार खुल रहे हैं। हुक्का बार में धूम्रपान के लिए कोई तय नियम नहीं है और काफी लोग हुक्का पी रहे है, मगर सरकार और अन्य एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अत: सरकार को इन हुक्का बार को बंद करने का निर्देश दिया जाए। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि यदि हुक्का बार में तय नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो अब तक सभी संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की।
इससे पहले दिल्ली सरकार के अधिवक्ता नजमी वजीरी ने माना कि तंबाकू के सेवन से सभी लोगों, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय की अधिसूचना के तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाकर हर रेस्टोरेंट में धूम्रपान के लिए अलग से जगह रखने का नियम तय किया है, मगर इन हुक्का बार में ऐसा नहीं है। एमसीडी को देखना चाहिए कि उनके द्वारा प्रदान लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वहीं एमसीडी के अधिवक्ता ने कहा, हमने रेस्टोरेंट में मात्र खाद्य पदार्थ बेचने का लाइसेंस प्रदान किया है। किसी भी रेस्टोरेंट को हुक्का बार चलाने का लाइसेंस नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर नेशनल रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि राजधानी में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक नहीं है। धूम्रपान के लिए अलग से स्थान चाहिए, हम इस नियम का पालन कर रहे हैं। हम हरबल हुक्के का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें निकोटीन नहीं होता। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।
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