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सरकार के हाथ में रहेगा निजी स्कूल का प्रबंधन

New Delhi

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उसने अनियमितता के दोषी निजी व सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की बात कही थी। गलत नीतियों और प्रबंधन में गुटबाजी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर को न्यू राजेंद्र नगर स्थित एक निजी व सहायता प्राप्त स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन व न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने 7 सितंबर को भारतीय विद्या भवन कन्या विद्यालय का प्रबंधन अगले दो साल तक अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। खंडपीठ ने स्कूल के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शिक्षा विभाग पर बिना जांच किए ही प्रबंधन सरकार को देने का आदेश दिया था। स्कूल का तर्क था कि जुलाई 2010 में शिक्षा विभाग का नोटिस मिलने के बाद अनियमितता के मामले में सफाई दी थी, लेकिन प्रबंधन में गुटबाजी के आरोपों के मामले में सफाई का मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उक्त आदेश को इस आधार पर त्रुटिपूर्ण करार नहीं दिया जा सकता कि उसमें विवरण और स्कूल को स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया गया। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 8 अप्रैल के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें स्कूल कर्मचारियों की शिकायत के मद्देनजर सरकार को फौरन प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था।
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