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सिविल मुकदमों का दायरा बढ़ा

New Delhi

Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी के वकीलों और आम लोगों द्वारा लंबे अरसे से की जा रही मांग को पूरा करते हुए निचली अदालतों में सिविल मुकदमा दायर करने की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। पहले 20 लाख रुपये तक के मुकदमे दायर होते थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले पर विरोध जताया है। वहीं जिला अदालत के वकीलों ने स्वागत किया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरूगेसन की अध्यक्षता में हुई फुल बैंच की बैठक में निचली अदालत द्वारा की जा रही मांग को लेकर विचार हुआ। बैठक में जिला अदालत में अब तक मात्र 20 लाख रुपये तक के ही विवाद संबंधी मामले दायर करने को नाकाफी बताया गया। इसके बाद इस सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ करने का फैसला किया गया। काफी समय से इस सीमा को बढ़ाने के अलावा यह भी मांग की जा रही थी कि इस सीमा को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में ऐसी कोई सीमा नहीं है। बल्कि हर प्रकार के मामले निचली अदालत में ही दायर किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव मोहित माथुर का कहना है कि इस फैसले से हाईकोर्ट के युवा वकील काफी प्रभावित होंगे। युवा वकीलों को निचली अदालत में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। वहीं नई दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जय, सचिव जगदीश वत्स, दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव खोसला, नीरज कुमार, कृष्ण नोटियाल आदि ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा हम इसके लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना है कि फैसला उचित है, लेकिन हमारी असली मांग यह है कि मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। नौ जिला अदालत बनाने का उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति को उसके घर के पास न्याय मिले। उन्होंने कहा पूरे देश में सिविल मामला कितनी भी राशि का हो, निचली अदालत में ही दायर होता है, मगर मात्र दिल्ली में इसके लिए सीमा निर्धारित है, जो कि गलत है।
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