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‘नौकरशाह को भी लोकायुक्त के दायरे में लाएं’

New Delhi

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए नेताओं के अलावा नौकरशाहों को भी लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में लाने की वकालत की है। इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस, डीडीए व एनजीओ को भी इसी दायरे में रखने के लिए कहा है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकायुक्त के दायरे में अभी मात्र राजनेता ही हैं। जिस कारण भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा। उन्होंने नौकरशाहों को लोकायुक्त के दायरे में लाने के विरोध पर कहा कोई भी मंत्री अकेले भ्रष्टाचार नहीं कर सकता बल्कि उनके साथ सचिव इत्यादि अधिकारी कहीं न कहीं लिप्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि नेता व नौकरशाह के खिलाफ अलग-अलग एजेंसी से जांच करवाना समय की बर्बादी है। यदि एक ही फोरम में जांच व सुनवाई होगी तो समय भी बचेगा और तथ्य भी सामने आएंगे। इसी प्रकार आम लोगों से पुलिस, डीडीए व एनजीओ भी जुड़े हुए हैं और इनमें काफी भ्रष्टाचार है। यदि इन्हें भी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
उन्होंने लोकायुक्त द्वारा मात्र सिफारिश करने के अधिकार पर कहा यह भी कम शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अंतिम रिपोर्ट तैयार कर भेजते हैं, उस पर विधानसभा में चर्चा होती है, मगर दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी का बहुमत होता है वह रिपोर्ट को अनदेखा कर अपने हक के अनुसार फैसला कर लेती है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि जब तक लोकायुक्त की सिफारिश व रिपोर्ट में कोई खामी न हो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राजीव गांधी रत्न आवास योजना घोटाले में विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देने संबंधी राष्ट्रपति के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से गलत ठहराते हुए कहा यह चेतावनी मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए थी। उन्होंने लोकायुक्त के सीमित अधिकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, चाहे हमारे पास अधिकार सीमित हैं, मगर फिर भी काम पूरा हो रहा है।
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