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मिठाई को सिंथेटिक रंग बना रहा असुरक्षित

New Delhi

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। मिठाईयों की मिठास को सिंथेटिक रंग बिगाड़ रहा है। इनकी जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के उठाए गए सैंपल में सिंथेटिक रंग मानक से अधिक पाए गए हैं। 1 जनवरी से 9 नवंबर तक उठाए गए 1,428 सैंपल में से 1,143 सुरक्षित पाए गए हैं। वहीं, जो रिपोर्ट आई हैं उसमें 37 नकली ब्रांड, 38 के खाद्य सामग्री घटिया और 19 को असुरक्षित पाया गया है। मिठाई के असुरक्षित 19 सैंपल में मानक से अधिक सिंथेटिक रंग पाया गया है। जबकि 187 की रिपोर्ट आनी बाकी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त केजेआर बर्मन ने बताया कि पब्लिक को सुरक्षित मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ मिले इसकी कोशिश में टीमें जुटी हुई हैं। त्योहार को देखते हुए छापेमारी तेज की गई है। मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठकें करके नए कानून की जानकारी भी दी गई है, ताकि वह असुरक्षित खाद्य पदार्थ न बेचें। असुरक्षित खाद्य पदार्थ बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नए कानून के तहत जीवन के लिए असुरक्षित सैंपल के मामले में कोर्ट में केस पेश किया जाता है। इसके तहत 5-10 लाख रुपये तक जुर्माना व उम्रकैद तक हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहार को देखते हुए 25 अक्तूबर से कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान 212 सैंपल उठाए गए जिसमें से 165 सैंपल मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट और खुले में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। हालांकि, इसमें से अभी तक सिर्फ 29 सैंपल की रिपोर्ट ही आई है इसमें दो असुरक्षित हैं। वहीं, 13 दिनों में जो 95 सैंपल उठाए गए हैं उसमें से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि दिल्ली में मिठाई या डेयरी प्रोडक्ट अब असुरक्षित न के बराबर हैं। मिलावट कुछ मामलों में जरूर मिल रही है।
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सिर्फ नौ टीमें उठा रहीं सैंपल, एक लैब में जांच

नई दिल्ली। दीपावली, भैया दूज समेत तमाम त्योहार सिर पर हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग सिर्फ नौ टीमें फील्ड में हैं। ये दैनिक 13-15 सैंपल ही उठा रही हैं। जबकि टीम में 3-5 अधिकारी शामिल होते हैं। एक टीम में जितने अधिकारी शामिल हैं उतने सैंपल भी नहीं उठाए जा रहे हैं। तर्क है कि अधिकारी कम है, जो सैंपल उठाते हैं वही कोर्ट, सैंपल लैब तक पहुंचाना और अन्य कार्य भी करते हैं। आलम यह है कि पौने दो करोड़ आबादी वाली दिल्ली में खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए विभाग के पास सिर्फ एक लैब है जिससे 14 दिन में रिपोर्ट मिलती है। सरकारी लैब की विश्वसनीयता परखने के लिए दुकानदार पैनल में शामिल प्राइवेट लैब से भी जांच करवा सकता है। विभाग ने लैब को परखने के लिए पिछले दिनों श्रीराम लैब से भी सैंपल की जांच कराई। दोनाें रिपोर्ट एक जैसी ही थीं। दिल्ली सरकार ने 5 अगस्त, 2011 को खाद्य सुरक्षा का नया कानून लागू किया, लेकिन विभाग में कर्मचारी व अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ाई। यही वजह है कि गिनेचुने अधिकारियों व कर्मचारियों के भरोसे विभाग चल रहा है। उपभोक्ताओं से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि हजाराें हलवाई, रेस्तरां, होटल, फूड चेन वाली दिल्ली में सैंपल उठाने के लिए सिर्फ नौ टीमों की तैनाती सरकार की गंभीरता पर प्रश्न चिह्न लगा रही है। सरकार को चाहिए कि अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर गंभीरता से जांच कराए, ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को सही तरीके से रोका जा सके।
किस मामले में कितना हो सकता है जुर्माना
उल्लंघन के प्रकार जुर्माना
अप्राकृतिक व गुणवत्ता खराब पदार्थ बिक्री 2 लाख तक
घटिया खाना 5 लाख तक
गलत ब्रांड खाना 3 लाख तक
खाद्य पदार्थ के भ्रामक विज्ञापन 10 लाख तक
खाद्य पदार्थ, कुछ अलग चीज मिली हो 1 लाख तक
एफएसओ दिशा-निर्देश का पालन न करना 2 लाख तक
उत्पादन मैली-गंदी जगह करना 1 लाख तक
मिलावटखोर पर हानिकारक न हो तो 2 लाख तक
स्वास्थ्य के हानिकारक मिलावटखोर पर 10 लाख तक
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सजा दिलाना नए कानून में आसान
नए कानून के तहत मिलावटी या घटिया खाद्य पदार्थ बेचने वाले पर जुर्माना लगाने का अधिकार क्षेत्रीय एसडीएम को दिया गया है। पुराने कानून में इसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था। असुरक्षित पाए जाने के मामले कोर्ट जाते हैं जिसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट में एक समर्पित कोर्ट गठित है।
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