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लेआउट प्लान के खर्च का ब्योरा सरकार के पास

New Delhi

Updated Tue, 06 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। नगर निगम ने नियमित की कॉलोनियों का लेआउट प्लान बनाने पर आने वाले खर्च का ब्योरा दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है। उसने निजी भूमि पर बसी और सरकारी भूमि पर काटी गईं कॉलोनियों के लेआउट प्लान का अलग-अलग विवरण दिया है। इसके अलावा उसने क्षेत्रफल के बारे में भी सरकार को जानकारी दी है। सरकार ने गत माह उससे इनके बारे में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था।
नगर निगम ने दिल्ली सरकार को बताया है कि उसने नियमित की 895 कॉलोनियां 15 हजार एकड़ में बसी हुई हैं। निजी भूमि पर बसीं 312 कॉलोनियों का क्षेत्रफल पांच हजार एकड़ है, जबकि अन्य 583 कॉलोनियां 10 एकड़ सरकारी भूमि पर बसी हुई हैं। नगर निगम ने बताया कि 312 कॉलोनियों का लेआउट प्लान बनाने पर 55 करोड़ रुपये खर्च आएगा। सरकारी भूमि पर बसीं 583 कॉलोनियों का लेआउट प्लान तैयार करने पर 150 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। दक्षिण नगर निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य ने बताया कि तीनों नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग ने एक नवंबर को दिल्ली सरकार के पास कॉलोनियों के क्षेत्रफल और उनका लेआउट प्लान बनाने पर आने वाले खर्च का ब्योरा भेज दिया है। मगर अभी तक सरकार ने उनको खर्च देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली सरकार कॉलोनियों को नियमित करने की सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास ने गत माह नगर निगम को नियमित की गई कॉलोनियों का लेआउट प्लान बनाने पर आने वाले खर्च देने का वायदा किया था। उसने उससे प्लान बनाने में आने वाले खर्च की पूरे ब्योरे के साथ जानकारी मांगी थी। तीनों नगर निगम ने कॉलोनियों के क्षेत्रफल के आधार पर तीन शिक्षा संस्थानों से लेआउट प्लान बनाने का अनुबंध कर रखा है। दो शिक्षा संस्थानों ने प्लान बनाना आरंभ कर दिया है। दक्षिणी नगर निगम के इलाके की कॉलोनियों का प्लान करने वाले संस्थान ने अभी काम शुरू नहीं किया है।
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