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शीला के बयान पर बयानबाजी का करंट

New Delhi

Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। बिजली बिल के मसले पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के दिए बयान पर शुक्रवार को बयानबाजी का करंट दौड़ पड़ा। भाजपा नेताओं के साथ-साथ अन्य संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा प्रहार किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान कि ‘यदि दिल्लीवासी बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकते तो कनेक्शन कटवा लें’ वास्तव में निजी बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार की सांठगांठ को दर्शाता है। वहीं, शीला दीक्षित शुक्रवार को बयान से पलट गईं। उन्होंने कहा कि बयान को ट्वीस्ट किया गया है। बिजली के दाम तय करना डीईआरसी का काम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बिजली कंपनियों के फायदे के लिए जनविरोधी और तानाशाही आचरण कर रही हैं। मुख्यमंत्री को तुरंत त्यागपत्र देकर सरकार से अलग हो जाना चाहिए। दिल्ली सरकार, डीईआरसी के सदस्यों, मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों ने मिलकर डीईआरसी के तत्कालीन चेयरमैन के उस आदेश को लागू नहीं होने दिया जिसमें बिजली के दाम कम करने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री के जनविरोधी बयान और कार्यों के खिलाफ शनिवार को देवली में विरोध-प्रदर्शन और जनसभा आयोजित की जा रही है। उसमें कांग्रेस सरकार को दोबारा न चुनने की जनता शपथ लेगी। भाजपा नेता विजय जौली ने मुख्यमंत्री के बयान को निंदनीय व गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बयान ‘भ्रामक, अनुचित, दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रधान महासचिव राजीव खोसला का कहना है कि मुख्यमंत्री को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में इसी जनता का हाथ है। बयान से साफ है कि वे जनता के हित में नहीं हैं। बिजली कंपनियों के मुनाफे के लिए जनता के खिलाफ बयान दे रही हैं। जनता को 4 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली का बहिष्कार करना चाहिए।
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