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कैग और शिक्षा निदेशालय को फटकार

New Delhi

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के खातों की जांच में कोताही बरतने पर कैग और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के खातों की जांच का काम जारी रखा जाए। वहीं, अदालत ने निजी स्कूलों के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी के खर्च की 90 प्रतिशत राशि उन्हें देने के आदेश में संशोधन करने का आग्रह किया गया था।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कैग व शिक्षा निदेशालय को फटकार लगाते हुए कहा कि वे स्कूलों के खातों की जांच करने में ड्यूटी निभाने में असफल रहे हैं। सभी स्कूलों के खातों की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन स्कूलों के आग्रह को स्वीकार करके जांच पूरी नहीं की गई।
उधर, खंडपीठ ने निजी स्कूलों की एसोसिएशन के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कमेटी के खर्च को उठाने में असमर्थता जताई थी। कमेटी के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि अदालत ने सभी स्कूलों को 14-14 हजार रुपये देने का निर्देश दिया था। अत: इस आदेश में संशोधन करके कमेटी का खर्च सरकार को वहन करने के लिए कहा जाए। हर स्कूल को पहले के आदेशानुसार दो सप्ताह में उक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद अदालत ने स्कूलों द्वारा खर्च राशि को कम करने संबंधी आग्रह को भी खारिज कर दिया।
कमेटी ने राशि वापस की
सुनवाई के दौरान अनिल देव सिंह कमेटी ने अदालत को बताया कि हमने सरकार को 58 लाख 50 हजार रुपये का बिल दिया था, लेकिन बाद में जांच में पाया कि गलती से 19 लाख 50 हजार रुपये का ज्यादा बिल बन गया। अत: वे इस राशि को वापस कर रहे हैं। कमेटी ने अदालत की स्वीकृति के बाद दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को 19.5 लाख रुपये का चैक सौंप दिया। कमेटी को कुल 1172 निजी स्कूलों के खातों की जांच करनी है।
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