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दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय

New Delhi

Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 190 एकड़ जमीन डायल को सौंपने संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। आरोप है कि इस प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत निर्माण और विस्तार में अनियमितता और अरबों रुपये का घोटाला किया गया। याची ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने डायल को कीमती जमीन कौड़ियों के दाम दे दी है, जबकि डायल तय शर्तों का उल्लंघन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ के समक्ष पेश अतिरिक्त सालीसीटर जनरल ए. एस. चंडियोक ने बताया कि कैग रिपोर्ट संसदीय कमेटी को सौंप दी गई है। वर्तमान में मामला कमेटी के पास विचाराधीन है, इसलिए संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जाए। उधर, याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पीपीपी के तहत इस योजना में कई अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने डायल को 190 एकड़ जमीन काफी सस्ती दरों पर डायल को सौंप दी, जबकि बाजार भाव 100 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का था। उन्होंने कहा कि 12857 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में डायल से जुड़ी कंपनी जीएमआर ने मात्र 1813 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वहीं, इस राशि पर सरकार ने उसे 4799 करोड़ रुपये की भूमि प्राइम लोकेशन पर प्रदान कर दी। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई की एसआईटी से करवाने के अलावा उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का भी आग्रह किया, ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके।
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