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केजरीवाल का डीईआरसी पर आरटीआई वार

New Delhi

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डीईआरसी पर अपना आरटीआई तीर चलाया है। डीईआरसी से उन्होंने तीन सवालों के जवाब मांगे हैं। डीईआरसी में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता पहले भी आदेश की कॉपी व बिजली दर वृद्धि को लेकर दो बार आरटीआई दाखिल कर चुके हैं।
केजरीवाल ने पूछा है कि क्या यह सच है कि अप्रैल-मई 2010 में डीईआरसी के अध्यक्ष ने बिजली टैरिफ का एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया था। जिसे अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य ने अनुमोदित किया था। उस ऑर्डर में बिजली दरें घटाने का अनुमोदन था? उन्होंने टैरिफ घटाने की सिफारिश से संबंधित सभी फाइल और 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच दिल्ली सरकार और डीईआरसी के बीच हुए पत्राचार का ब्योरा भी मांगा है। उल्लेखनीय है कि सरकार पर बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए डीईआरसी पर दबाव का आरोप लगता रहा है।
केजरीवाल ने डीईआरसी को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या डीईआरसी के वर्तमान अध्यक्ष या परिवार के किसी अन्य सदस्य का टाटा या रिलायंस के साथ कोई संबंध है? यदि हां तो बताएं।
उन्होंने आरटीआई में अब तक मांगी गई जानकारी के जवाब में अलग-अलग बहाने बनाए जाने पर भी कटाक्ष किया है। आखिर उपभोक्ता से संबंधित आदेश या पत्राचार की जानकारी मांगने पर फाइल नंबर क्यों पूछा जा रहा है। ऐसा किए जाने से डीईआरसी के प्रति संदेह पैदा होता है। डीईआरसी को अच्छी तरह पता है कि मैं किस ऑर्डर की कॉपी मांग रहा हूं।

आज करेंगे एक और खुलासा
अरविंद केजरीवाल रॉबर्ट वाड्रा और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के मामलों का खुलासा करने के बाद बुधवार को एक नए मामले का खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अब वह किस पर गाज गिराएंगे?
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