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ले-आउट प्लान बनाने में कोताही बर्दाश्त नहीं

New Delhi

Updated Fri, 26 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाल में ही नियमित की गई अनधिकृत कॉलोनी के ले-आउट प्लान दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच उलझता दिख रहा है। एमसीडी जहां ले आउट प्लान बनाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराने का सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं सरकार इस बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिलने की बात कर रही है।
दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री अरविंदर लवली सिंह ने कहा है कि नियमित की गई सभी कॉलोनियों के ले-आउट प्लान बनाने में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमसीडी के बयानबाजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी एमसीडी की तरफ से ले-आउट प्लान बनाने के लिए धनराशि की मांग से संबंधित प्रस्ताव नहीं मिला है। नियमित की गईं 895 कॉलोनियों के ले-आउट प्लान बनाने के मसले पर दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। बैठक में तीनों एमसीडी के आयुक्त, शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक, स्थानीय निकाय के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि साउथ एमसीडी की तरफ से महज पांच कॉलोनियों के ले-आउट प्लान से संबंधित एक पत्र 22 अक्तूबर को शहरी विभाग को मिला है। जिसमें 73 लाख रुपये की मांग एमसीडी ने की है।
एमसीडी के अधिकारियों से उन्होंने साफ कहा है कि एक समेकित प्लान सरकार को भेजा जाए, जिससे आवश्यक धनराशि जारी की जा सके। एमसीडी को आड़े हाथ लेते हुए लवली ने कहा कि विकास के मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
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