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ले आउट प्लान का खर्च देने से इंकार

New Delhi

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। अधिकृत की गईं 895 कॉलोनियों का ले आउट प्लान तैयार करने का मामला फिर लटक गया है। दक्षिणी नगर निगम की स्थायी समिति ने कॉलोनियों का ले आउट प्लान तैयार करने का खर्चा देने से मना कर दिया है। इस संबंध में बैठक में आयुक्त की ओर से लाए गए प्रस्ताव को अध्यक्ष राजेश गहलोत ने रद्द कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि जब निगम को इन कॉलोनियों में कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है तो वह खर्चा क्यों उठाए।
गहलोत ने कहा कि उपराज्यपाल के समक्ष दिल्ली सरकार ने ले आउट प्लान तैयार कराने का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया था इसलिए उसे खर्च देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कॉलोनियों को नियमित का बीड़ा उठा रखा है इसलिए वे ही अपनी सरकार से समस्त औपचारिकताएं पूरी कराएं। तीनों निगम की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह प्लान का खर्चा दे सकें। इसके अलावा आरडब्ल्यूए भी बार-बार ले आउट प्लान तैयार कराकर नहीं दे सकतीं। वे कई बार दिल्ली सरकार को प्लान दे चुकी हैं। दिल्ली सरकार खर्च नहीं उठा सकती तो नए सिरे से ले आउट प्लान बनाने का निर्णय त्याग देना चाहिए। उसे उसी प्लान को स्वीकृत कर लेना चाहिए जिसके आधार पर वर्ष 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए थे। इससे न तो सरकार पर बोझ पड़ेगा और न ही आरडब्ल्यूए परेशान होंगी।
दक्षिणी निगम में बसी हैं अधिक कॉलोनियां
दिल्ली सरकार के निर्देश व आश्वासन के बाद तीनों नगर निगम ने 312 कॉलोनियों का ले आउट प्लान तीन शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों से तैयार कराने का निर्णय लिया था। पूर्वी और उत्तरी निगम ने ले आउट प्लान बनाना आरंभ कर दिया है। वह पहले चरण में पांच-पांच कॉलोनियों का प्लान तैयार करवा रही है। जबकि दक्षिणी निगम ने अभी ले आउट प्लान तैयार कराना आरंभ नहीं किया है। जबकि सबसे अधिक कॉलोनियां इसी निगम की जमीन पर ही बसी हुई हैं। दक्षिणी निगम में 220, पूर्वी में 50 और उत्तरी में 42 कॉलोनियां हैं।
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