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कॉलोनियों को नियमित करने का काम अधर में

New Delhi

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की घोषणा के बावजूद 895 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मामला खटाई में पड़ गया है। ले आउट प्लान तैयार करने का खर्चा उठाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों ने ले आउट प्लान तैयार करने का खर्च देने से मना कर दिया है।
सरकार के निर्देश पर तीनों नगर निगम ने गत दिनों निजी जमीन पर बसी 312 कॉलोनियों का ले आउट प्लान तीन शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों से तैयार कराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के आश्वासन के बाद ले आउट प्लान तैयार करने का भुगतान करने के लिए कुछ राशि जारी करने का फैसला भी कर लिय्रा, लेकिन दिल्ली सरकार ने ले आउट प्लान का खर्चा देने से मना कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने निगमों को अब खर्चा आरडब्लूए से लेने का सुझाव दिया। लेकिन वह ऐसा करने को कतई तैयार नहीं हैं। अधिकारियों का कहना है कि ले आउट प्लान तैयार करने का खर्च देने की व्यवस्था करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कार्य केवल प्लान तैयार कराना है और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। उधर नगर निगम अधिकारियों ने विवाद से बचने के लिए गेंद पार्षदों के पाले में डालने का फैसला किया है। अधिकारी मंगलवार को दक्षिणी नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में प्लान के लिए 10 लाख रुपये जारी करने की मांग करेंगे। वह इस मामले में स्थाई समिति के निर्देश पर कार्य करेंगे। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने भले ही 895 कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है, मगर जब तब उनका ले आउट प्लान तैयार नहीं होगा तब तक उनको नियमित करना कठिन है। अधिकारियों ने बताया कि ले आउट प्लान तैयार कराने में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
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