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छह महीने बाद फिर लगेगा बिजली बिल करंट

New Delhi

Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली बिल करंट छह महीने बाद फिर लगेगा। डीईआरसी ने मल्टी ईयर टैरिफ के तहत निर्धारित फाइनल टैरिफ ऑर्डर 2012-13 का अभी नहीं किया है। फाइनल टैरिफ ऑर्डर अप्रैल, 2013 में आ सकता है। डीईआरसी से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि केन्द्रीय स्तर पर आए आदेश में यह साफ है कि राज्यों को अप्रैल में नया टैरिफ ऑर्डर जारी करके लागू करना चाहिए। हालांकि अगली बार बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कम होने के संकेत दिए जा रहे हैं। दिल्ली में करीब 39 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। डीईआरसी ने मल्टी ईयर टैरिफ फरवरी, 2012 में अधिसूचित कर चुका है। उसके तहत 2012-13 और फिर 2014-15 तक के एक खाका तय कर चुका है। उसी को आधार बनाकर जो बिजली कंपनियां अपना खाता सौंपते हैं, उससे बिजली की नई दरें तय होती हैं। पिछले काफी समय से बिजली दरों में बदलाव कम हुए थे जिससे कंपनियों की मांग बढ़ती जा रही थी। अब बड़ा बदलाव हो चुका है। लेकिन डीईआरसी ने जो टैरिफ ऑर्डर दिया है वह फाइनल टैरिफ नहीं है बल्कि टैरिफ ऑर्डर का पार्ट है। डीईआरसी सूत्र बताते हैं कि बिजली कंपनियों से मासिक बिल वसूली या दो महीने में 60 या 61 दिन के बिजली बिल दिए जाने पर भी विचार चल रहा है। उससे कंपनियों का जो प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा, उसका भार भी उपभोक्ता पर पड़ सकता है।
बिजली कंपनियां चाह रही नगद भुगतान शर्त बढ़ाना
डीईआरसी सूत्रों का कहना है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से नगद बिल वसूली का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इस संबंध में डीईआरसी को प्रस्ताव दिया है। अभी 5000 रुपये से अधिक बिल होने पर चेक से भुगतान करना होता है। इस शर्त के कारण बिजली वितरण कंपनियों का खर्च बढ़ गया है। अब बिल अधिक आने लगे हैं। डीईआरसी इस प्रस्ताव के बाद बिजली बिल नगद भुगतान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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राजीव काकरिया, आरडब्ल्यूए, ग्रेटर कैलाश-1
डीईआरसी ने छोटे उपभोक्ताओं को मामूली राहत देकर बड़े उपभोक्ताओं की जेब से पैसा निकाला है। इनमें मेल मिलाकर बिजली कंपनियों की जेब भरने का काम किया है। पुरानी भूल सुधारने की कोशिश की है। उपभोक्ताओं का ज्यादा राहत डीईआरसी को भंग करके खर्च बचाने से मिल सकता है।
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