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जितनी देर पार्किंग, उतना ज्यादा शुल्क

New Delhi

Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। पार्किंग में ज्यादा देर तक कार खड़ी करने पर पार्किंग मीटर तेजी से दौड़ने लगेगा। कम देर तक पार्किंग इस्तेमाल करने वाले को शुल्क कम चुकाना होगा। स्लैब की शुरुआत 2-3 घंटे की बजाय आधे घंटे से होगी। आधे घंटे तक कार पार्किंग के लिए 10 रुपये चुकाने होंगे। जबकि तीन घंटे की कार पार्किंग के लिए 50 रुपये देने होंगे। दुपहिया वाहनों को प्रारंभिक तीन घंटे तक कार से आधा शुल्क देना होगा। जबकि 3-9 घंटे की पार्किंग पर 50 रुपये चुकाने होंगे। इतना ही नहीं भविष्य में तय किए जाने वाले पीक ऑवर में डेढ़ गुना पार्किंग शुल्क चुकाना होगा। मसलन तीन घंटे की कार पार्किंग पर 75 रुपये तो दुपहिया की पार्किंग पर 40 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से गठित स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की बैठक में लिया गया है। इससे पूर्व उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने पार्किंग के बदले वाहन मालिकों से कालोनियों में श्रेणी के हिसाब से पार्किंग शुल्क तय करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एसटीएफ में एमसीडी ने कहा है कि दिल्ली सरकार से निर्देश मिलने पर पार्किंग की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। क्योंकि, उपराज्यपाल के निर्देश को लागू करने के लिए स्थायी समिति या अन्य समिति से स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे पूर्व अगस्त में हुई उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली बैठक में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ईपीसीए की पार्किंग पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए कई फैसले लिए गए थे। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए थे कि मल्टीलेवल पार्किंग में शुल्क के मुकाबले सरफेस पार्किंग का शुल्क अधिक रखा जाना चाहिए। पार्किंग में इस्तेमाल जमीन की कीमत को देखते हुए पार्किंग में सब्सिडी देने की बजाय पूरा शुल्क वसूला जाना चाहिए।
एसटीएफ ने सुझाए पार्किंग शुल्क
समय नॉन पीक पीक ऑवर
प्रारंभिक आधे घंटे 10 रुपये 15 रुपये
पहले एक घंटे 20 रुपये 30 रुपये
1-3 घंटे तक 50 रुपये 75 रुपये
दुपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क
प्रारंभिक आधे घंटे 5 रुपये 8 रुपये
पहले एक घंटे 10 रुपये 15 रुपये
1-3 घंटे तक 25 रुपये 40 रुपये
3 से 9 घंटे तक 50 रुपये 75 रुपये
उपराज्यपाल ने यह दिए हैं निर्देश
- मल्टीलेवल पार्किंग के मुकाबले खुली पार्किंग में लंबे समय तक पार्किंग शुल्क अधिक रखा जाए।
- एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी और डीएमआरसी को कॉमन पार्किंग रेट रखने के निर्देश भी दिए।
- पुणे की तर्ज पर एजेंसियों को नो पार्किंग फिक्स करनी चाहिए।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पार्किंग में प्राथमिकता दें।
- पार्किंग नियमों का पालन कराने के लिए एनफोर्समेंट पर सख्ती और फुटपाथ पर पार्किंग के मामले में बिल्कुल न बख्शा जाए।
- भवन नियम व उपनियम में शामिल पार्किंग नियमों पर सख्ती की जाए।
- पार्किंग शुल्क को कालोनी की श्रेणी से जोड़ा जाए, ताकि पॉश कालोनियों में अधिक शुल्क हों।
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