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सांसद और विधायक के फंड से होंगे विकास कार्य

New Delhi

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार नियमित की गई अनधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्य को तेज करने, बची कॉलोनियों के नियमन की दूसरी सूची जल्दी निकालने और रजिस्ट्री शुरू करने के लिए जल्द नए फैसले लेने जा रही है। इन कॉलोनियों में सांसद/विधायक के फंड लगेंगे तो एएसआई की आपत्ति वाली कॉलोनी में 100 मीटर की परिधि छोड़कर बाकी नियमित करने की तैयारी है। सांसद/विधायकों के फंड से कार्य हो सके इसलिए नए निर्देश भी सरकार जारी करने जा रही है।
नियमित की गई कॉलोनियों में सांसद और विधायक के फंड से विकास कार्य होंगे। इन 895 कॉलोनियों को ठीक उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी कॉलोनियों में विकास कार्य की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहां अभी तक बिटुमिन सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए 3 वर्ष और कंक्रीट सड़क के लिए 5 वर्ष की पाबंदी थी, यह पाबंदी भी हट जाएगी। शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह का कहना है कि नई गाइड लाइन जारी होने से नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्य तेजी से होंगे। टूटी सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित (कंक्रीट के लिए 5 साल और बिटुमिन के लिए 3 वर्ष) समय सीमा तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं अभी अनधिकृत कॉलोनियों का फंड अलग से आता है। अभी सांसद/विधायक के फंड से कार्य कराने की मनाही है।
राजस्व विभाग ने तर्क दिया है कि रजिस्ट्री से पूर्व लेआउट प्लान बनवाया जाए लेकिन शहरी विकास विभाग ऐसा नहीं चाहता। मामले में कानून विभाग की राय ली जा रही है। शहरी विकास विभाग का तर्क है कि रजिस्ट्री के लिए लेआउट प्लान की जरूरत नहीं है। शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह का कहना है कि रजिस्ट्री खोले जाने के बाद भी लेआउट प्लान बनाए जा सकते हैं। मामले को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। स्वीकृति के बाद रजिस्ट्री निजी जमीन पर बसी 312 कॉलोनियों में खोल दी जाएंगी।
शहरी विकास विभाग ने एएसआई को आपत्ति दर्ज कराने वाली सभी कॉलोनियों के स्मारकों की 100 मीटर की बांउड्री तय करने को कहा है। 100 मीटर की बाउंड्री के बाहर कॉलोनी का जो हिस्सा आएगा वहां विकास कार्य किए जा सकेंगे और कॉलोनियों के नियमन का रास्ता भी साफ होगा। एएसआई ने 44 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। एएसआई अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि अधिसूचित स्मारकों में से 15 अपनी जगह पर हैं ही नहीं। उन स्मारकों को डी-नोटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। ओखला विधानसभा और बदरपुर समेत कुछ अन्य विधानसभा में ऐसी कॉलोनियां हैं। बताते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी के पास एक जोगा बाई बाउंट स्मारक अधिसूचित है लेकिन अभी वहां कुछ भी नहीं है। उस जगह पर जाकिर नगर कॉलोनी है। इनको देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 15 स्मारकों के डी-नोटिफाई होने से दो दर्जन कॉलोनियों के नियमन का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं स्मारकों के संरक्षण के लिए बनाए गए सक्षम अधिकारी ने यह साफ किया है कि स्मारकों के 100-300 मीटर की परिधि में नाली, खड़ंजा, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। यह निर्माण की परिभाषा में नहीं आते।
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