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ग्रिड की गड़बड़ी से नहीं जाएगी बिजली

New Delhi

Updated Thu, 18 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। ग्रिड फेल होने से न तो दिल्ली मेट्रो रुकेगी और न ही आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह का व्यवधान आएगा। जैसे ही ग्रिड फेल होगा दिल्ली का आईलैंडिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय विद्युत मंत्री वीरप्पा मोइली ने बुधवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ग्रिड फेल होने के दौरान दिल्ली के लिए आईलैंडिंग स्कीम की घोषणा की। आइलैंडिंग व्यवस्था जनवरी, 2013 में 930 मेगावाट बिजली के लिए काम करना शुरू कर देगी। इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 3400 मेगावाट तक किया जाएगा। योजना पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मोइली ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली के लिए आईलैंडिंग सिस्टम की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। यह काम तीन माह में पूरा किया जाना था जिसे बहुत पहले संपन्न कर लिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को निर्बाध बिजली की जरूरत है। यहां राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय, दूतावास और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी एजेंसियां स्थित हैं। सरकार ने मुंबई में मौजूद आईलैंडिंग सुविधा जैसे सिस्टम की मांग की थी लेकिन विद्युत मंत्रालय ने और बेहतर आईलैंडिंंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है। इसे चरणबद्ध तरीके से उन्नत बनाया जाएगा। इसका वास्तविक संचालन अगले दो महीने में शुरू होने की उम्मीद है। 30 व 31 जुलाई को ग्रिड फेल होने के कारण एयरपोर्ट और मेट्रो ही नहीं, बल्कि अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं तक भी बिजली आपूर्ति में दिक्कत हुई थी। उसके बाद ग्रिड से अलग करने वाली आईलैंडिंग की मांग की गई थी।
क्या होगा फायदा
दिल्ली के लिए आईलैंडिंग स्कीम में मेट्रो, जलशोधन संयंत्र, रेलवे, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी। निकटवर्ती क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति चालू करने के लिए तैयार रखा जाएगा जिससे ग्रिड की व्यवस्था बहाल की जा सके। जैसे ही ग्रिड फेल होने की आशंका प्रबल होगी, दिल्ली में चार आईलैंड मिलकर आवश्यक विद्युत की आपूर्ति पूरी करेंगे। दिल्ली के स्टेट लोड वितरण केंद्र को आईलैंड व्यवस्था के प्रचालन की पूरी व्यवस्था होगी।
दिल्ली के लिए आइलैंड व्यवस्था
दिल्ली के लिए चार आईलैंड की व्यवस्था है। दिल्ली, झज्जर, प्रगति-1, बवाना, बीटीपीएस और रिठाला कुल मिलाकर लगभग 4200 मेगावॉट का उत्पादन करेंगे और 3400 मेगावॉट की आपूर्ति कर सकेंगे
एक एजेंसी पर रहेगी पूरी जिम्मेदारी
आईलैंडिंग को बेहतर तरीके से तालमेल से संचालित करने के लिए नियंत्रण के लिए न्यूनतम एजेंसियां निर्धारित की गई हैं। उनकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है। आईलैंडिंग के दौरान दिल्ली एसएलडीसी को प्रचालन की पूरी जिम्मेदारी होगी। सभी विद्युत उत्पादन कंपनियां, वितरण कंपनियां, डीटीएल और पॉवर ग्रिड सब-स्टेशन दिल्ली एसएलडीसी की सलाह मानेंगे। दिल्ली एसएलडीसी उत्तर क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर के निरंतर संपर्क में रहेगा।
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