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बिजली कंपनियों को झटका देने का संकेत

New Delhi

Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। राजधानी में कांग्र्रेस का राजनीतिक करंट कम न हो इसके लिए कांग्रेस आलाकमान सतर्क हो गया है। बिजली के बिलों को लेकर इन दिनों जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उसने कांग्रेस आलाकमान को परेशानी में डाल दिया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कांग्रेस आलाकमान से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि बिजली कंपनियों की लगाम कसें। इसके लिए सख्त फैसले लेने पड़ें तो लिए जाएं, ताकि जनता में कतई यह मैसेज न जाए कि सरकार किसी तरह कंपनियों की पक्षधर है।
बिजली बिलों को लेकर दो महीने पहले शुरू हुआ हंगामा अब गली-मोहल्लों में आक्रोश और विरोध में बदल गया है। सरकार के यह कहने के बावजूद कि बिल निर्धारण में उसका सीधा हस्तक्षेप नहीं है मैसेज उसके खिलाफ ही गया है। दिल्ली में बिजली के बिल संवेदनशील मुद्दा बन गए हैं। बिजली बिलों को लेकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन छेड़ा है, उसे कांग्रेस कतई हल्के में नहीं ले रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि समय रहते अगर इस मुद्दे पर काबू नहीं पाया गया तो दिल्ली के विकास पर यह भारी पड़ेगा। दिल्ली सरकार सीधे तौर पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लिहाजा, बिजली कंपनियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत और रियायत दी जा सकती है। बिजली कंपनियां अपने स्तर पर कुछ ऐसी योजनाएं और रास्ता निकालें, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिले।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से कहा गया है कि जल्द ही बिजली कंपनियों के साथ बैठक करके उन्हें ऐसे निर्देश दिए जाएं। साथ ही, कंपनियां उपभोक्ताओं की बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण तत्काल करें। बिजली कंपनियों के रवैये पर भी पैनी निगाह रखी जाए, ताकि अनावश्यक रूप से हो रही दिक्कतें न आएं।
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