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गौतम बुद्ध विवि में अनियमितताओं की जांच करेगी दो सदस्यीय समिति

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New Delhi

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पुस्तकों की खरीद एवं नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच के लिए लोकायुक्त ने दो सदस्यीय टीम गठित की है। इस टीम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. रंजीत सिंह यादव व एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जे.एस. राजपूत को शामिल किया गया है। समिति दो माह में जांच पूरी करके लोक आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अनियमितताओं की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति के गठन के प्रस्ताव का सोमवार को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया गया जिसके बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया। लोक आयुक्त ने जांच के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस बनाकर भेज दिया है। समिति मंगलवार से विधिवत जांच शुरू करेगी। समिति का पूरा खर्च नोएडा प्राधिकरण उठाएगा। सदस्यों को 25-25 हजार रुपये मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा।
नोएडा के ओपिन कुमार ने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दाखिल करके गौतम बुद्ध विवि के पूर्व रजिस्ट्रार समेत कई अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ पुस्तकालय, फर्नीचर एवं अन्य सामनों की खरीद-फरोख्त में वित्तीय अनियमितताओं तथा नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच का अनुरोध किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लगभग 2.50 करोड़ रुपये की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी-ऐसी किताबें खरीदी गई हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। किताबों का डेड स्टॉक ले लिया गया। इसके अलावा विवि में मनमाने ढंग से आवश्यकता से अधिक स्टॉफ व फैकल्टी की नियुक्तियां करने की शिकायतें भी की गई हैं। लोकायुक्त ने इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी लेकिन इससे संतुष्ट न होने पर उन्होंने तकनीकी समिति बनाकर जांच कराने का फैसला किया।
लोक आयुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने शासन को प्रस्ताव भेजकर कहा था कि गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में वित्तीय व नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच तकनीकी समिति से कराए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रो. रंजीत सिंह यादव व जेएस राजपूत की कमेटी बनाकर सभी बिंदुओं पर गहन जांच कराने का सुझाव दिया था जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। समिति विवि द्वारा खरीदी गई पुस्तकों और अन्य सामानों के साथ-साथ इसकी भी जांच करेगी कि वास्तव में कितने स्टॉफ और फैकल्टी की जरूरत थी और कितने अतिरिक्त स्टॉफ की नियुक्तियां की गई हैं।
दो माह में समिति देगी रिपोर्ट
लोक आयुक्त ने बताया कि समिति दो माह में जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद वह आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय करेंगे। विवि प्रशासन को समिति के सहयोग के लिए किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को कहा गया है जो वांछित दस्तावेज आदि उपलब्ध करा दे। विश्वविद्यालय में सदस्यों के बैठने की उचित व्यवस्था करने को भी कहा गया है ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करके भेज दिया गया है। सदस्यों को मंगलवार को आदेश की प्रति पहुंचा दी जाएगी जिसके बाद वे जांच शुरू कर देंगे।
नोएडा प्राधिकरण उठाएगा समिति का खर्च
लोक आयुक्त के मुताबिक समिति केदोनों सदस्यों को जांच के लिए बतौर मानदेय 25-25 हजार रुपये का भुगतान नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण को सदस्यों को निजी सचिव, चपरासी व वाहन की भी सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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