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सिख मतदाता चुनेंगे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष

New Delhi

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का चुनाव सीधे सिख मतदाता करेंगे। दिल्ली के 46 वार्ड में करीब चार लाख मतदाता रजिस्टर हैं। अभी तक ये मतदाता 46 सदस्य चुनते थे, फिर पांच नामांकित समेत 51 सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते थे। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2012 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसमें न सिर्फ अध्यक्ष सीधे मतदाता चुनेंगे बल्कि अध्यक्ष का कार्यकाल भी दो वर्ष की बजाय चार वर्ष का हो जाएगा।
कैबिनेट से मंजूर संशोधन विधेयक के मसौदे को पहले उपराज्यपाल और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजा जाएगा। वहां से संशोधन को मंजूरी मिलने पर विधानसभा में पेश करके संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का चुनाव 31 दिसंबर, 2012 तक कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव जनवरी, 2011 से लंबित हैं क्योंकि उससे पूर्व समिति का चुनाव जनवरी, 2007 में हुआ था। इसलिए सरकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 में संशोधन के कारण देरी की जानकारी देकर कोर्ट से समय मांगेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा-3 के तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन किया गया था। समिति में एक-एक वॉर्ड से निर्वाचित 46 सदस्य और पांच मनोनीत सदस्य होते हैं। मसौदा विधेयक में अध्यक्ष के चुनाव और उसके कार्यकाल के बारे में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही चुनाव लड़ने में खर्च सीमा भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव संशोधन विधेयक में किया गया है।

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सरकार जानबूझकर समिति का चुनाव टालना चाहती है। पिछले 6 साल में संशोधन विधेयक क्यों नहीं लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं तो संशोधन विधेयक के नाम पर चुनाव लटकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को डर है कि अगर जल्दी चुनाव हुए तो समिति की कमान अकाली दल के हाथ में आ जाएगी। इससे आगामी विस चुनाव में कांग्रेस को सीधे नुकसान होगा। - मंजीत सिंह जीके, अध्यक्ष, प्रदेश शिरोमणि अकाली दल बादल
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