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विकास कार्यों में अब नहीं आएगी रुकावट

New Delhi

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। राजधानी में अब सड़कें, गलियां एवं नाले-नालियों के निर्माण में देरी नहीं होगी। इसी तरह अन्य विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। यह सब तीनों एमसीडी के इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने की वजह से होने जा रहा है। अब अधिकांश योजनाओं की फाइलें मुख्यालय तक नहीं आएंगी, उन्हें जोनल स्तर पर ही स्वीकृति मिल जाएगी। तीनों एमसीडी ने इंजीनियरों के साथ-साथ जोन के उपायुक्त के भी वित्तीय अधिकार बढ़ाए है। इसी तरह अतिरिक्त आयुक्त की भी शक्तियां बढ़ाई है।
इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने की शुरुआत पूर्वी नगर निगम ने की थी। इसका अनुसरण करते हुए उत्तरी एमसीडी ने इंजीनियरों की ताकत बढ़ा दी जबकि दक्षिणी एमसीडी जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगी। एमसीडी का बंटवारा होने के बाद तीनों एमसीडी की सदन की बैठक में पार्षदों एक बार फिर इंजीनियरों के अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया। इस बार वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी राय मान ली।
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वित्तीय अधिकार समान न होने पर आपत्ति
तीनों एमसीडी में इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार एक समान नहीं होने पर उनकी वेबसाइट संभाल रहे आईटी विभाग ने आपत्ति जताई है। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि एक निगम के समय से ही सभी योजनाओं को स्वीकृति देने के साथ-साथ टेंडर करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। इस प्रणाली का एमसीडी की वेबसाइट पर तीनों एमसीडी का पेज एक ही है। इससे योजनाओं को स्वीकृति देने में अड़ंगा लगेगा। तीनों एमसीडी के अलग-अलग पेज बनाने में काफी समय लगेगा। इस पर तीनों एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार एक जैसे करने का फैसला कर लिया है। उत्तरी एमसीडी की तुलना में पूर्वी एमसीडी ने इंजीनियरों के वित्तीय कम तय किए है। दक्षिणी एमसीडी ने भी इंजीनियरों के अधिकार दोनों एमसीडी से अलग तय किए थे। मगर अब दोनों एमसीडी ने भी उत्तरी एमसीडी के समान ही इंजीनियरों को अधिकार देने का निर्णय लिया है। इस तरह पूर्वी एमसीडी जल्द ही इंजीनियरों के अधिकारों में संशोधन करेगी।
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तीनों एमसीडी में इंजीनियरों के वित्तीय अधिकार
पद अब पहले
प्रमुख अभियंता 20 लाख आठ लाख
मुख्य अभियंता 18 लाख छह लाख
अधीक्षण अभियंता 10 लाख दो लाख
अधिशासी अभियंता पांच लाख एक लाख
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