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जब्त व चालान संबंधी पुलिस के फरमान को चुनौती

New Delhi

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। नई कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर उनको जब्त करने व चालान संबंधी दिल्ली पुलिस के फरमान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने दिल्ली सरकार व यातायात पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। वहीं सरकार ने कार मालिकों को फिलहाल राहत देते हुए तीन दिन तक अपना अभियान स्थगित कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दोनों पक्षों को 11 अक्तूबर तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि जब कारों को तय अवधि में नंबर प्लेट नहीं लगाई जा रही तो ऐसे में चालान करने व कारों को जब्त करने का क्या औचित्य है। उन्होंने यह फैसला याची श्वेता कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याची के अधिवक्ता आर.के. कपूर ने बताया कि उनकी मुवक्किला ने 6 सितंबर को कार खरीदी थी व उसे आश्वासन दिया गया कि छह दिन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दी जाएगी, मगर आज तक नंबर प्लेट नहीं लगी। उन्होंने कहा 29 सितंबर को उनके डीलर ने उनको नंबर प्लेट लगाने के लिए पर्ची दी है, जबकि हमने संबंधित कंपनी को फोन किया तो वह फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार व यातायात पुलिस ने एक अक्तूबर से बिना नंबर की कारों के चालान व उनको जब्त करने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा जब डीलर व कंपनी तय समय में नंबर प्लेट नहीं लगा रहे तो इसमें कार मालिकों का क्या कसूर है।
उधर सरकार के अधिवक्ता नजमी वजीरी ने अदालत को बताया कि वर्तमान में करीब 70 हजार प्लेटें तैयार हैं, मगर कोई लगवाने के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कार डीलरों की जिम्मेदारी है कि कंपनी से मिलकर उपभोक्ताओं को जल्द नंबर प्लेट लगवाकर दे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे।
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