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पानी के निजीकरण पर जस्टिस सच्चर की आपत्ति

New Delhi

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। राजधानी में पानी के निजीकरण की सरकारी कोशिश पर जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने आपत्ति जताई है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि पानी जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसे उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रेसवार्ता का आयोजन जल निजीकरण-व्यवसायीकरण प्रतिरोध समिति ने किया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ, पीने योग्य पानी मिले, यह जीवन के अधिकार में अहम है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह सरकार का दायित्व है। पानी के निजीकरण का फार्मूला विदेशों में नाकाम हो चुका है। जल बोर्ड द्वारा बिलों में वृद्धि का विरोध करते हुए अधिवक्ता अनिल नौरानी ने कहा कि निजीकरण के बाद डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया (डीएमए) लागू होगा। इसके बाद पानी का बिल एंट्री प्वाइंट के अनुसार आएगा। निजीकरण के बाद 24 घंटे जल आपूर्ति को भी उन्होंने छलावा बताया।
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