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धोखाधड़ी मामले में दो पर 52 लाख का लगा जुर्माना

New Delhi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। पंद्रह साल पुराने हौफलैंड वित्तीय घोटाला मामले में तीस हजारी अदालत ने दोषियों पर 52 लाख का जुर्माना लगाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह जुर्माना एक अधिवक्ता समेत कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़ित लोगों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश एसएस राठी की अदालत ने करण सिंह करदम (68) और मदन लाल (65) के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि बड़ी चतुराई से बुनी साजिश को अंजाम देते हुए सैकड़ों निवेशकों को उनकी जीवनभर की बचत से हाथ धोना पड़ा। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन सरकार ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। अपील की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। सेशन कोर्ट ने आदेश में कहा कि सफेदपोश अपराध के मामले में रियायत नहीं बरती जा सकती।
सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के लिए दोनों दोषियों पर 26-26 लाख का जुर्माना लगाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आपराधिक साजिश के लिए भी सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। दोषी करण सिंह करदम इन दिनों वकालत करता है। वह कंपनी का मालिक था और मदन लाल कंपनी का सहायक उपाध्यक्ष था। मदन लाल के हस्ताक्षर से बैंक खाते संचालित होते थे।
मामले के अनुसार, नवल किशोर ने 28 मई 1998 को हौफलैंड ग्रुप के खिलाफ उसे और दूसरे सैकड़ों निवेशकों को चूना लगाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी ने निवेशकों को पैसों का अपने खातों में ट्रांसफर करोड़ों का घोटाला किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हौफलैंड ग्रुप ने देशभर में निवेश के लिए अलग नामों और प्रकार की 34 कंपनियां खोली थीं। चेक बाउंस होने पर हौफलैंड कंपनी का चेयरमैन बृज भूषण शर्मा कंपनियां बंद करके अंडरग्राउंड हो गया। अदालत ने उसे इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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