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अनधिकृत के नाम पर तोड़फोड़ नहीं होगी

New Delhi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार वन व रिज क्षेत्र और एएसआई की जमीन पर बसी कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता तलाश रही है। वन विभाग इसके लिए सर्वे कर रहा है। एक महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट के आधार पर विकल्प खोजे जाएंगे। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान यह जानकारी शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने दी। दिल्ली सचिवालय में उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार बची हुई अनधिकृत कॉलोनियों को जल्द ही नियमित करेगी। सरकार कॉलोनियों को गिराकर किसी भी परिवार को सड़क पर लाने के खिलाफ है। वन विभाग इस महीने के आखिर तक सर्वे रिपोर्ट देगा। इसके बाद वन व रिज क्षेत्र और एएसआई की जमीन पर बसी कॉलोनियों के संबंध में फैसला लिया जाएगा। ऐसी कॉलोनियों को केंद्र सरकार से विचार करके विकल्पों की तलाश की जाएगी। लवली ने जोर देकर कहा कि अनधिकृत बसावट के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं किया जाएगा। इसकी जगह अनधिकृत/नियमित व प्रोविजनली रेगुलराइज कॉलोनियों में जल्द ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। कुछ हफ्तों के भीतर सारी औपचारिकताएं पूरी करके कॉलोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत होगी।
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