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जनता पर लोड से उड़ सकता था सरकार का फ्यूज

New Delhi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्ली वालों को मिल रहे बिजली के बिल से सरकार भी हिल गई है। बिलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर हालांकि सरकार का सीधा दखल नहीं है। इसके बावजूद लोगों में जबरदस्त विरोध है। अगले साल विधानसभा चुनाव में बिजली बिल मुद्दा न बन जाए, लिहाजा सरकार ने अपने स्तर पर राहत की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक ओर दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा बिजली के मुद्दे पर विरोध दर्ज करवा रहा है। वहीं, समाजसेवा से राजनीति में उतरे अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली बिल जैसे मुद्दे को अपनाकर मामला गरम कर दिया है।
नए स्लैब और अन्य भार के चलते लोगों के घर इस बार पहुंच रहे बिजली के बिल तीन गुना तक बढ़कर आए हैं। शुरू में तो सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसकी इसमें कोई भूमिका नहीं है लेकिन लोगों के लगातार विरोध में उतरने के साथ कांग्रेस के विधायकों को भी इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर हस्तक्षेप और सब्सिडी की मांग की थी, चूंकि सरकार सीधे तौर पर डीईआरसी से किसी बढ़ोतरी और कटौती की बात नहीं कह सकती है, इसलिए बिजली कंपनियों के माध्यम से लोगों को राहत देने की भूमिका तैयार की गई है। सरकार ने विधानसभा के सदन और सड़क पर भाजपा के विरोध को बेशक अहमियत नहीं दी लेकिन बिजली बिल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर तो मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं को भुगतने की चेतावनी भी दे डाली थी। लेकिन एक महीने से सरकार के तमाम सिपहसालार इसे लेकर गंभीर थे। इस दौरान हुई कैबिनेट की बैठकों में भी अनौपचारिक रूप से इस मुद्दे पर चर्चा हुई। हाल के कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमाें में मुख्यमंत्री को भी लोगों की शिकायतों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद सरकार ने अप्रत्यक्ष से उन सभी विकल्पों पर काम शुरू कर दिया ताकि लोगों को तत्काल राहत दी जा सके।
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