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बाइस लाख ग्राहकों को मिलेगी राहत

New Delhi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। दिल्लीवालों को बिजली के बिल की मार से राहत की तैयारी अब अंतिम चरण में है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) बिल की गणना करने के स्लैब को बदलने पर काम कर रहा है। डीईआरसी के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि स्लैब में बदलाव को लेकर कई अर्जियां आई हैं और डीईआरसी उन अर्जियों पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जून में जो टैरिफ घोषित किए गए थे वह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था कि उसे फौरन बदला जा सकता है। कानूनी आदेश बदलने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले नोटिस जारी किए जाएंगे उसके बाद डिस्कॉम और आम उपभोक्ताओं की जन सुनवाई बुलाई जाएगी। आयोग के दो अन्य सदस्यों से राय-विचार के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 15 अक्तूबर तक इस संबंध कोई अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।
स्लैब बदलाव से इन्हें मिलेगी राहत
स्लैब बदलाव करने से करीब 22 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो प्रति माह 201 यूनिट से 250 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं। 25 जून को जारी नए टैरिफ में डीईआरसी ने पुराने स्लैब शून्य से दो सौ और 201 से चार सौ को बदलकर शून्य से दो सौ और शून्य से चार सौ कर दिया था। इसकी वजह से दो सौ से एक यूनिट भी अधिक बिजली खर्च करने पर दूसरे स्लैब का चार्ज (प्रति यूनिट 4.80 रुपये) लिए जाने लगा। दो सौ यूनिट तक का चार्ज 3.70 रुपये है।

सरकार ने कहा हर महीने भेजे बिल
दिल्ली सरकार ने तत्काल राहत देने के लिए बिजली कंपनियों से प्रति माह बिल भेजने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि दो महीनों के बढ़े बिल ने लोगों की परेशानियां अधिक बढ़ा दी हैं। सरकार को लगता है कि अगर प्रति माह बिल भेजे जाएंगे तो लोगों को जमा करने में कुछ सहूलियत होगी।
अंतिम आदेश तक वर्तमान चार्ज ही
आयोग के चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि स्लैब बदलाव के संबंध में जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाता तब तक वर्तमान टैरिफ के अनुसार ही चार्ज किया जाएगा।
आरडब्ल्यूए ने खुशी जाहिर की
बिजली की बढ़ी दरें और स्लैब बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे आरडब्ल्यूए की संस्था ऊर्जा ने इस कदम का स्वागत किया है। आरडब्ल्यूए इसे अपनी जीत मान रही है। ऊर्जा के संयोजक सौरभ गांधी ने कहा कि सीएजी ऑडिट और आरटीआई के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा।
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