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दो-दो स्पेशल एजुकेटर भर्ती करने का निर्देश

New Delhi

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी पंजीकृत सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मूक-बधिर और अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दो-दो स्पेशल एजुकेटर भर्ती करने का निर्देश दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार को आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द करने को कहा है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि सभी स्कूल 31 मार्च 2013 तक स्कूल बिल्डिंग और परिसर को बाधा मुक्त बनाएं, ताकि स्कूल में आने वाले अक्षम बच्चों को परेशानी न हो। वे स्कूलों को स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए दो वर्ष का समय प्रदान करते हैं। वर्तमान में राजधानी में गैर सहायता प्राप्त 2039 स्कूल हैं, जिनमें से 1260 दिल्ली सरकार और 258 एमसीडी के हैं। इसी प्रकार 258 सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें से 214 दिल्ली सरकार और 44 एमसीडी के हैं। इन सभी को भी सरकारी स्कूलों के समान स्पेशल एजुकेटर भर्ती करना अनिवार्य है। खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया और पालन न करने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया। खंडपीठ ने सोशल ज्युरिस्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दिल्ली सरकार, एमसीडी व अन्य सरकारी स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों में भी विशेष टीचर की भर्ती संबंधी याचिका पर यह फैसला सुनाया।
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