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बाकी कॉलोनियां का नियमन भी जल्द : शीला

New Delhi

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। जो अनधिकृत कॉलोनियां नियमन की सूची से बाहर रह गई हैं, उनका नियमन भी जल्द होगा। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने सहमति दे दी है। यह बातें मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नांगलोई में आयोजित सम्मान समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग दिखावा और जनता से खोखले वायदे करते हैं लेकिन कांग्रेस ही गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करती है। कॉलोनियों को नियमित करने का मामला इतना पेचीदा था कि हल करने में समय लगा। निर्धारित प्रक्रिया से नियमन किया गया है, ताकि बाद में कानूनी प्रक्रिया की दिक्कतें न आएं। किसी भी कॉलोनी को तोड़ा नहीं जाएगा। वन विभाग और एएसआई की आपत्ति वाली कॉलोनियों को भी हर हालत में पास किया जाएगा। इन कॉलोनियों में अब विकास कार्य किए जाएंगे। कॉलोनियां पास किए जाने की घोषणा के बाद की कार्यवाही के लिए हमारे विधायक, मंत्री और सांसद सलाह मशविरा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। विकास कार्य में कुछ महीने लग सकते हैं लेकिन अब कोई भय की स्थिति नहीं है। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को नियमन के लाभ सुनिश्चित कराए जाएंगे और इस काम में न तो देरी होगी और न ही कोई प्रक्रिया की अड़चन उत्पन्न होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निहाल विहार नाले पर पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने वाली पुलिया का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली, परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी, मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव मुकेश शर्मा स्थानीय विधायक डॉ. बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
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